वर्धा : भूविकास बँक अवसायनात निघाल्यानंतर, कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याने, सातबाऱ्यावर बोजा कायम राहिला. परिणामी, नवीन पीककर्ज घेण्याकरिता अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राज्य शासनाने नुकताच कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने जिल्ह्यातील ३४७ कर्जधारकांचे ५ कोटी ८९ लाख ६८ हजारांचे कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या भूविकास बँकेत खातेधारकांची संख्या मोठी होती. १९३५ पासून सुरू झालेल्या या बँकेचा कारभार १९९७-९८ पर्यंत सुरळीत होता. त्यानंतर शासनाने हमी नाकारली आणि नाबार्डनेही पतपुरवठा करणे बंद केल्याने ही बँक अडचणीत आली. २०१५ मध्ये बँक अवसायनात निघाली. याचा फटका शेतकऱ्यांसह बँकेतील कर्मचाऱ्यांनाही बसला. कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी लागली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मोबदल्याची प्रतीक्षा होती. अखेर राज्य शासनाने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचीही देणी मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
