राहुल खोब्रागडे
वर्धा : जिल्ह्यात रस्ते अपघातांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, या अपघातांत निष्पाप नागरिकांचे प्राण जात आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत असतानाही शासन व संबंधित यंत्रणा या गंभीर प्रश्नाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात एकूण ३२ ब्लॅक स्पॉट्स घोषित करण्यात आलेले असतानाही, त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नाही. परिणामी नागरिकांचे जीव अक्षरशः दावणीला लागले आहेत.
वाहतूक विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाने अनेक ठिकाणी धोकादायक वळणे व अपघातप्रवण रस्ते ब्लॅक स्पॉट्स म्हणून ओळखले आहेत. मात्र या ठिकाणी रस्त्यांची दुरुस्ती, वेगमर्यादा नियंत्रण, चेतावणी फलक, कॅटआय, रिफ्लेक्टिव्ह पेंट, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, बॅरिकेडिंग, वाहतूक सिग्नल किंवा पोलीस बंदोबस्त यांसारख्या मूलभूत सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी झालेली नाही. अनेक ब्लॅक स्पॉट्सवर तर साधा ओळख फलकही नसल्याची धक्कादायक स्थिती आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे, अरुंद वळणे, तुटलेले डिव्हायडर, अपुरी प्रकाशव्यवस्था, महामार्गावरील मोकाट जनावरांचा वावर, चुकीचे ओव्हरटेकिंग आणि वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण नसणे ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत. मात्र या त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाकडून ठोस आणि वेळेत कृती होताना दिसत नाही. कागदोपत्री प्रस्ताव, टेंडर प्रक्रिया आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जाते मात्र प्रत्यक्षात कामे वर्षानुवर्षे रखडलेलीच आहेत.
ब्लॅक स्पॉट्सवर प्रभावी उपाययोजना केल्यास ४० ते ६० टक्के अपघात टाळता येऊ शकतात. तरीही शासनाची बेफिकिरी, निधीचा विलंब आणि यंत्रणेचा संथ वेग यामुळे अपघातांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी अधिक वाढत आहे. अपघातानंतर तपासणी समित्या भेट देतात, अहवाल सादर होतात, बैठका घेतल्या जातात मात्र काही दिवसांतच सर्व प्रक्रिया थंडावते आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’च राहते.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची कबुली प्रशासन स्वतः देत असले, तरी नियमभंग करणाऱ्यांवर होणारी कारवाई अत्यल्प आहे. हेल्मेटविना दुचाकीस्वार, वेगवान वाहनचालक, सिग्नल तोडणारे चालक, ओव्हरलोड वाहने आणि अल्पवयीन वाहनचालक यामुळे रस्ते अपघातांतील मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र या बाबींवर सातत्यपूर्ण आणि कठोर मोहिमा राबविल्या जात नसल्याने परिस्थितीत फारसा बदल होत नाही.
अपघातांत मृत्यू पावणाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुण, विद्यार्थी आणि कुटुंबातील एकमेव कमावते सदस्य असतात. अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे अनेक कुटुंबांवर आर्थिक व मानसिक संकट कोसळते. तरीही शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे अशा कुटुंबांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र अधिकच भयावह बनत आहे.
ब्लॅक स्पॉट्सवरील उपाययोजना ही केवळ रस्ते दुरुस्तीपुरती मर्यादित बाब नसून, हा थेट नागरिकांच्या जीवाचा प्रश्न आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरटीओ, वाहतूक विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी समन्वयाने व वेळेत काम केले, तर अपघातांतील जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत शासनाची भूमिका उदासीन, संथ आणि जबाबदारीपासून दूर असल्याची तीव्र टीका होत आहे.
रस्ते सुरक्षा हा आजचा एक अत्यंत गंभीर सार्वजनिक प्रश्न असून, शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर अपघातांत वाढणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा आगामी काळात अधिक धोकादायक पातळीवर पोहोचेल, अशी भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत.
मृत्यूचे खुले सापळे…
जिल्ह्यात अनेक धोकादायक रस्ते ब्लॅक स्पॉट्स म्हणून घोषित असतानाही तेथे अद्याप कोणतीही ठोस उपाययोजना झालेली नाही. वेगमर्यादा नियंत्रण, चेतावणी फलक, प्रकाशव्यवस्था, रस्ते दुरुस्ती यांचा अभाव कायम आहे. परिणामी अपघातांचे प्रमाण वाढत असून निष्पाप नागरिकांचे प्राण जात आहेत. ब्लॅक स्पॉट्सवर काम झाल्यास अपघात मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात मात्र प्रशासनाची उदासीनता हीच मोठी अडथळा ठरत आहे.
प्रतिक्रिया…
ब्लॅक स्पॉट्सवर उपाययोजना न होणे ही केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नव्हे, तर थेट नागरिकांच्या जीवाशी खेळ आहे. अपघातांमध्ये तरुणांचे आणि कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तींचे बळी जात असताना शासनाची उदासीन भूमिका धक्कादायक आहे. केवळ आश्वासनांवर वेळ घालवण्याऐवजी तातडीने रस्ते सुरक्षेसाठी ठोस कृती आराखडा राबविणे गरजेचे आहे.
इंजि. अलताफ अली, अध्यक्ष हजरत सय्यद अहमद कबीर दर्गा ट्रस्ट पवनार
