वर्धा : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने मोर्चे बांधणीला गती आली होती, परंतु उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका याचिकेवरून बाजार समितीच्या निवडणुकींना स्थगनादेश दिला आहे. त्यामुळे आधी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने बाजार समितीकरिता तयारीला लागलेल्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे.
ज्या सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यकाळ संपला होता. त्यांच्या निवडणुका न घेता, जुन्याच संचालकांची नावे यादीत घुसडण्यात आली. त्यामुळे आधी सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांनतरच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्या, अशा याचिकाकर्त्यांच्या मागणीसंदर्भात न्यायलयाने दोन्ही बाजू लक्षात घेत, याचिकाकर्त्याचे म्हणणे रास्त असल्याचे नमूद करून कृषी उत्पन्न बाजार. समितीच्या निवडणुकांना स्थगनादेश दिला.
त्यामुळे आता पूर्वी सेवा सहकारी संस्थाच्या निवडणुका होतील, नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका होणार आहे. साधारणत: बाजार समितीच्या निवडणुका सहा महिने तरी लांबणार असल्याने, इच्छुक कार्यकर्त्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. आता त्यांना ‘वेट अँड वॉच’ ची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
