वर्धा : प्रस्तावित ‘जनता कर्फ्यू’ बाबत खडाजंगी झाल्यानंतर शासनातर्फे जनतेवरच हा निर्णय सोपविण्याची अफलातून भूमिका घेण्यात आली. काही व्यापारी संघटनांनी १८, १९ व २० सप्टेंबर रोजी, टाळेबंदी लागू करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्या संदर्भात उपविभागीय कार्यालयात रविवारी झालेल्या बैठकीत संघटना प्रतिनिधींनी करोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी संचारबंदी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करीत पाठिंबा दर्शविला. त्यानंतर आज (सोमवार) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत चांगलीच खडाजंगी झाली.
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मनोज चांदूरकर यांनी संचारबंदीला कडाडून विरोध दर्शविला. बंदीमुळे संसर्ग थांबतो, हे सिध्द झालेले नाही. उलट अनेकांचा रोजगार बुडाला. बाधितांची संख्या वाढतच आहे. संचारबंदीमुळे संसर्गाची साखळी तुटेल, यास कुठलाही वैज्ञानिक पुरावा नाही. हे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांचे मत त्यांनी पुढे केले. संचारबंदीमुळे फायद्यापेक्षा नुकसानच जास्त होणार आहे. हा विषाणू निसर्गत: आपला काळ पूर्ण करूनच परत जाईल, असे निष्कर्ष मांडून चांदूरकर यांनी टाळेबंदीपेक्षा विविध उपाय कठोरतेने अंमलात आणण्याची सूचना केली. मुखपट्टी न लावल्यास मोठा दंड आकारण्यास मनाई नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
किसान अधिकार अभियानचे अविनाश काकडे व उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही मुठभर व्यापारी आग्रह धरतात व प्रशासन त्यापुढे मान डोलावते, हे आश्चार्यकारक आहे. प्रशासनाला जनता कर्फ्यू अधिकृत घेता येतो काय? असा सवाल काकडे यांनी केला. अशा कर्फ्यूमुळे लहान व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. मोठ्याप्रमाणात लोकं भिकेला लागले. असे तुघलकी निर्णय थांबविण्याची प्रशासनाला सदबुध्दी मिळो, असा टोला काकडे यांनी लगावला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुनील राऊत यांनी पाठिंबा दर्शवितांनाच कुणाची गैरसोय होवू नये, म्हणून काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. भाजपा नेते व वर्धेचे नगराध्यक्ष अतुल तराळे, तसेच उपाध्यक्ष प्रदीप ठाकूर यांनी संचारबंदी हाच संसर्ग थांबविण्याचा उपाय असल्याचे मत व्यक्त केले.
उपविभागीय अधिकारी सुरेश बगळे यांनी जनता कर्फ्यूचा शासनादेश निघणार नसल्याचे स्पष्ट केले. व्यापारी व काही सरपंच त्याबाबत आग्रही आहे. आपण आता वर्धेनंतर देवळी व पुलगावला बैठक घेवून लोकांची भूमिका समजून घेवू. शेवटी लोकांकडूनच त्याचा अंमल अपेक्षित आहे. ज्याला पाळायचे असेल त्यांनी पाळावे, नसेल पाळाचे तर टाळावे, अशी भूमिका आपण सभेत स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले. टाळेबंदीचा निर्णय जनतेचा असल्याने प्रशासनाची भूमिका सहकार्याची राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान आज काँग्रेस नेते शेखर शेंडे, प्रमोद हिवाळे, प्रवीण हिवरे, राजू शर्मा, इक्राम हुसेन यांनी एक पत्रक काढून प्रस्तावित जनता कर्फ्यूला कडाडून विरोध दर्शविला. असे कर्फ्यू लागू करण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनास आहे का? असा सवाल करीत या निर्णयाचा आम्ही विरोध करू, अशी भूमिका त्यांनी जाहीर केली. केवळ गर्भश्रीमंत व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा असलेल्या कर्फ्यूमुळे किरकोळ विक्रेत्यांची चूल बंद पडणार असल्याने हा निर्णय संशयास्पद असल्याचे सांगण्यात आले.
