पवनार : शिवारात गेले काही दिवस एकच दृश्य दिसत आहे काळवटून गेलेली शेतं, पिवळसर पडलेली सोयाबीनची पानं, रोगामुळे उघडी पडलेली झाडं आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेली हताशता. या वास्तवाचा थेट सामना विभागीय कृषी सहसंचालक (नागपूर) उमेश घाटगे यांनी केला. अनुप चांदणखेडे यांच्या शेतात उभं राहून त्यांनी येलो मोझायक रोगामुळे वाळून गेलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मनातील आक्रोश उघड केला. आम्ही हाडं मोडून शेती केली. बी-बियाणं, खतं, औषधं यावर हजारो रुपये खर्च केले. पण शेवटी हातात आलं काय? काळं पडलेलं शेत आणि रिकामं पोट. हे आमचं भविष्य आहे का? अशी वेदना शेतकऱ्यांनी यावेळी मांडली.
सोयाबीन पिकाचा येलो मोझायक रोग पसरला आहेच, त्यात सततच्या पावसाने कपाशी आणि तूर पिकांचंही मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर कोसळलेलं ओझं आणखी वाढलं आहे. कर्जाचा डोंगर, पोटाची खळगी, आणि शेतात उघडं वाळलेलं पीक सरकारनं जर मदत केली नाही तर शेतकऱ्यांना जिवंत राहणं कठीण होईल अशी परिस्थिती आहे. पवनारच्या शिवारातली ही कहाणी केवळ एका गावाची नाही, तर संपूर्ण विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांची प्रतिमा आहे.
पवनार हे गाव पिंपरी मेघे महसूल मंडळात आहे. या मंडळात अतिवृष्टीची नोंद नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची कोणतीही मदत मिळत नाही. विडंबन म्हणजे पवनारच्या शेजारच्या सेवाग्राम मंडळात अतिवृष्टीची नोंद आहे. त्यामधील शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे, पण पवनारचे शेतकरी मात्र हताश.
तोच पाऊस, तीच जमीन, तीच पिकं, मग मदत एका मंडळाला आणि वंचना दुसऱ्याला का? हा अन्याय आम्ही किती काळ सहन करायचा? असा सवाल उपस्थित झाला. अधिकारी मात्र यावर निरुत्तर झाले. परिस्थिती भीषण आहे. याचा सखोल अहवाल शासनाला पाठवू एवढंच ते म्हणाले. पण शेतकऱ्यांनी तडक उत्तर मागितलं अहवालांनी पोट भरतं का साहेब? आम्हाला तर थेट मदत पाहिजे असा आक्रोश शेतकऱ्यांनी यावेळी केला.
पाहणीदरम्यान घाटगे यांच्यासह जिल्हा कृषी अधीक्षक रमाकांत कांबळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी वैष्णवी शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी चंद्रशेखर चवणे, मंडळ कृषी अधिकारी सुभाष मुडे, उप कृषी अधिकारी जांबुवंत मडावी, सहाय्यक कृषी अधिकारी दिपाली वैद्य उपस्थित होते. शेतकरी सुरेश इखार, जानिक काळबांडे, वासुदेव सावरकर, किशोर देवतळे, संजय आदमने, शंकर काखे, प्रशांत भोयर, रामदास घुगरे, अरुण घुगरे आदींनी प्रश्नांचा भडिमार केला.
ऑनलाईन योजनांचा फज्जा…
पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या ऑनलाईन योजनांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अर्ज भरण्यासाठी ना संगणक, ना मोबाईल, ना नेट! गावात तासन्‌तास रांगा लावल्या तरी अर्ज दाखल होत नाहीत. पोर्टल कधी बंद, तर कधी सर्व्हर डाऊन. मग शेतकऱ्यांनी मदत घ्यायची तरी कशी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे शासनाच्या योजनांचा खराखुरा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतच नाही, तर त्या योजनांचं अस्तित्व कागदावरच मर्यादित राहतं. ऑनलाईन प्रणालीत सुधारणा न केल्यास शेतकरी केवळ कागदी आश्वासनांवर जगणार असा आक्रोश या वेळी शेतकऱ्यांच्या तोंडून उमटला.
