वर्धा : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लाभार्थ्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी रमाई आवास योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन 2023-24 या वर्षासाठी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल 590 घरकुले मंजूर केली आहे. या लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी 8 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे अनेक गरीब कुटुंब आपले स्वत:चे पक्के घर बांधू शकत नाही. अशा कुटुंबांना स्वत:चे व हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन विविध घटकांसाठी घरकुलाच्या विविध प्रकारच्या योजना राबवितात. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी राबविण्यात येत असलेली रमाई आवास ही एक अत्यंत महत्वाची योजना असून या योजनेने या घटकातील हजारो गरीब कुटुंबांना हक्काची पक्की घरे उपलब्ध करून दिली आहे.
या योजनेंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागामधील पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घरांच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर शौचालयासह बांधून देण्यात येते. या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत केली जाते. घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्रनिहाय खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण भागात घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना 1 लाख 32 रुपयांचे अनुदान दिले जातात.
