वर्धा : ज्याप्रमाणे सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाने फी परतावा संदर्भात भूमिका घेतली आहे. तीच भूमिका बहुजन ओबीसी कल्याण मंत्रालयाने घेण्याची मागणी ओबीसी मुक्‍ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष तुषार पेंढारकर यांनी केली आहे. मागासवर्गीय ओबीसी प्रवर्गातील व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व फी परतावा शासनाकडे थकित असल्याने खासगी मेडिकल कॉलेजने प्रवेशाच्या वेळीच पूर्ण फी भरण्याची नोटीस काढली आहे.
राज्यात दोन महाविद्यालयांनी नोटीस काढल्या असून विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी 10 ते11 लाख रुपये फ़ी च्या स्वरुपात भरावे लागणार आहे. यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी अडचण निर्माण होत आहे. परिणामी ओबीसी प्रवर्गातील मुले डॉक्टर होण्यापासून वंचित राहतील. सामाजिक न्याय विभाग,आदिवासी विभाग, फ़ी परताव्याची प्रक्रिया करीत होते, आता नव्याने स्थापन बहुजन कल्याण मंत्रालयाद्वारे संबोधित विद्यार्थ्याच्या फ़ी सबलतीचा परतावा करावयाचा आहे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने फ़ी च्या संदर्भात प्रवर्ग निहाय नोटिस काढली होती, त्यात खुल्या, मागासवर्ग, अनुसूचित जाती जमाती, आणि एनआरआय आदिच्या कोट्यानुसार रचना केली होती.
परंतु सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाने एससी, एसटी विद्यार्थ्याच्या फी प्रतिपूर्तिचे आश्वासन दिल्याने दुसर्‍या नोटिस मधून एससी, एसटी हे प्रवर्ग वगळले आणि खुला प्रवर्ग, ओबीसी आणि एसबीसी प्रवर्गसाठी 10 लाख 50 हजार भरण्याची नोटीस काढली. या संदर्भात. ओबीसी मुक्ति मोर्च्याच्यावतीने सहाय्यक आयुक्‍त बाबासाहेब देशमुख यांच्याशी चर्चा केली असता शासनाने ओबीसीच्या विद्यार्थ्याच्या फी परतावा कॉलेज ला भरला नाही. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने विद्यार्थ्याकडून फी भरण्या संदर्भात नोटिस काढली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
