वर्धा : संभाव्य वायुप्रदूषणाला ब्रेक लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नवीन स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार १५ वर्षांपूर्वीची जुनी व खिळखिळी झालेली अनफिट वाहने भंगारात टाकावी लागणार आहे. असे असले तरी १५ वर्षे झालेल्या व अधिकाऱ्यांच्या तपासणीअंती फिटनेस प्रमाणपत्र मिळणाऱ्या वाहनांसाठी आता पूर्वीच्या तुलनेत आठपट शुल्क वाहनमालकास भरावा लागणार आहे.
त्यामुळे १५ वर्षांपूर्वीचे वाहन अन् हत्ती सांभाळणे सारखेच होणार असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. १५ वर्षांपेक्षा जुने वाहन असेल तर त्यावर ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. तर वाहनाची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. तसेच वाहनमालकास हरित कर द्यावा लागेल. पण याच विविध करात आता वाढ करण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
फिटनेस सर्टिफिकेटही महागणार
जुन्या वाहनांबाबतच्या केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे वायुप्रदूषणाला ब्रेक लागणार असला, तरी केंद्राच्या नवीन धोरणांमुळे विविध शुल्कात मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये जुनी, पण सुस्थितीत असलेल्या वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट मिळविण्यासाठी अधिकचा भुर्दंडच वाहनमालकांसह चालकांना सोसावा लागणार आहे.
१५ वर्षे जुने वाहन न ठेवलेलेच बरे
१५ वर्षे जुन्या वाहनांबाबत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी नवीन नवीन आदेश जाहीर केले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर विविध शुल्कातही वाढ करण्यात येत असल्याने १५ वर्षे जुनी वाहने न घेतलेलीच बरी, अशी चर्चा सध्या नागरिकांमध्ये होत आहे.
उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला लेखी सूचनांची प्रतीक्षा
१५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या वापराबाबत व विविध शुल्काबाबत केंद्र सरकारकडून काही मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी त्याबाबतच्या लेखी सूचना अद्यापही वर्धेच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या नसल्याचे सांगण्यात आले.
