वर्धा : शेतात नुकसान झाल्यानंतर मोबाईलवर मोबाईल ॲपवर नोंदणी आणि ७२ तासांत कंपनीला कळविण्याच्या त्रासदायक अटीतून शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे. आता यासाठी सहा पर्याय देण्यात आले आहेत. यामुळे विमा कंपन्याच्या मनमानीला ब्रेक लागणार व शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल.
शेतकरी मोठ्या मेहनतीने आपली शेती पिकवित असतो, परंतु निसर्गाच्या अनिश्चितीमुळे आणि लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असते. पाऊस कमी झाला की पिकांचे उत्पादन कमी होत असते, तर कधी अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्यात वाहून जात असतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला जातो. याची दखल घेत केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये पीक विमा योजना अंमलात आणली होती, पण या योजनेचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नव्हता. यातील जाचक अटींमुळे बरेच लाभार्थी शेतकरी वंचित राहत होते. कंपन्या मात्र मालामाल होत असल्याचे सांगण्यात येते. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ सहज घेता, यावा यासाठी ही जाचक अट वगळण्यात आली आहे.
आधी काय होते पर्याय
विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्या पासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्यक राहील.
हे आहेत नवीन पर्याय
क्रॉप इन्शुरन्स ॲपबरोबरच आता नुकसानग्रस्त शेतकरी, या नवीन पर्यायानुसार माहिती देऊ शकतील विमा कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक, त्यांचा ई-मेल, त्यांचे तालुकास्तरीय कार्यालय, कृषी विभागाचे मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, ज्या बँकेत विमा जमा केला. त्या बँकेची नजीकची शाखा या ठिकाणीही शेतकरी आता त्यांच्या शेतीची नुकसानीची सूचना नोंदवू शकेल.
दहा कोटींचे नुकसान
देवळी, आर्वी, सेलू या तीन तालुक्यांत अतिवृष्टीची कृषी विभागाकडून नोंद घेण्यात आली. शेतकऱ्यांचे कोटींचे नुकसान झाले. यंत्रणा पंचनामे करतात. सादरही करतात, तरीही शेतकरी लाभापासून वंचितच राहतो.
