वर्धा : यवतमाळ–वर्धा–नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी लाखो झाडांची कत्तल झाल्याचा मुद्दा समोर आल्यानंतरही संबंधित यंत्रणांनी अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. विशेष म्हणजे २०२५ हे संपूर्ण वर्ष जवळपास उलटत आले असताना या महामार्गाच्या वर्धा जिल्ह्यातील एकाही टप्प्यावर एकही नवीन झाड लावण्यात आल्याचे प्रत्यक्षात दिसून येत नाही, ही धक्कादायक बाब ‘सकाळ’च्या पाहणीतून पुढे आली आहे.
नियमानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांतर्गत तोडलेल्या प्रत्येक झाडामागे किमान पाच झाडांची लागवड करणे बंधनकारक आहे. मात्र यावर्षी पावसाळा सुरू होऊनही महामार्गाच्या दुतर्फा कुठेही लागवडीसाठी खड्डे खोदलेले नाहीत, रोपांची वाहतूक नाही, संरक्षक जाळ्या नाहीत आणि वृक्षलागवडीचे कोणतेही प्रत्यक्ष चिन्ह दिसून येत नाही. यामुळे वृक्षलागवड हा मुद्दा पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आल्याचे स्पष्ट होत असून, कागदांवर दाखवलेली हिरवळ प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसल्याचे चित्र आहे.
या प्रकरणात जबाबदारी नेमकी कुणाची, याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कंत्राटदारांकडे बोट दाखवत आहे, कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जबाबदारी ढकलत आहेत, तर वन विभागाकडून “आमच्याकडे अधिकृत प्रस्तावच आला नाही,” असे उत्तर दिले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील महामार्ग आमच्या अखत्यारीत नसल्याची भूमिका घेत आहेत. या परस्पर जबाबदारी टाळण्याच्या खेळात पर्यावरणाचे मात्र कायमस्वरूपी नुकसान होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मागील काही वर्षांत वृक्षलागवड झाल्याचे दाखवणारे अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांना सादर करण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्या ठिकाणी झाडे अस्तित्वात नसल्याचे आढळून आले. काही ठिकाणी जुनी, वाळलेली किंवा नष्ट झालेली रोपे दाखवून लागवड पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे वृक्षलागवड ही केवळ कागदांपुरती आणि छायाचित्रांपुरती मर्यादित राहिल्याचा आरोप अधिक बळावत आहे.
झाडांची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाल्याचे परिणाम आता अधिक तीव्रपणे जाणवत आहेत. महामार्गालगतच्या गावांमध्ये तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून सावलीअभावी प्रवाशांना प्रचंड उष्णतेचा सामना करावा लागत आहे. पक्षी, लहान प्राणी आणि कीटक यांचा अधिवास नष्ट झाला असून जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. धूळ, वायूप्रदूषण आणि आवाज यांचा त्रास वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी तीव्र केली आहे. “२०२५ मध्ये एकही झाड न लावणाऱ्या विभागांवर कारवाई झालीच पाहिजे. वृक्षलागवडीसाठी मंजूर झालेला निधी नेमका कुठे गेला, याचा जाब द्यावा,” अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच वृक्षलागवड, त्याची देखभाल आणि त्यासंदर्भातील सार्वजनिक अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाकडे होत असलेले दुर्लक्ष थांबवण्यासाठी आता केवळ घोषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसणाऱ्या कृतींवर भर देणे गरजेचे असल्याचे मत सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
प्रतिक्रिया….
वृक्षलागवडीसाठी निधी मंजूर असूनही प्रत्यक्षात एकही झाड दिसत नाही, हे गंभीर आहे. केवळ कागदांवर काम दाखवणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांची चौकशी करून कठोर शिक्षा करावी. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सहन केला जाणार नाही. २०२५ मध्येही महामार्गालगत वृक्षलागवड न होणे म्हणजे प्रशासकीय अपयश आहे.
विनोद गावंडे, सामजिक कार्यकर्ता नाचनगाव
