राहुल खोब्रागडे
वर्धा : खरीप हंगामाची चाहूल लागताच जिल्ह्यात बियाणे, खते आणि कृषी साहित्य खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. काही दिवसांत बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू होणार असून, लाखो रुपयांची उलाढाल होण्याची शक्यता आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रक विभागाने अद्यापही जिल्ह्यातील कृषी केंद्रांची प्रभावी तपासणी मोहीम सुरू केलेली नसल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. परिणामी बनावट बियाणे, निकृष्ट खते आणि संशयास्पद कृषी साहित्य पुन्हा बाजारात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कृषी विभागाने जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्रांची सखोल तपासणी करणे अत्यावश्यक असते. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली बियाणे अधिकृत आहेत का, त्यांची उगवण क्षमता किती आहे, मुदत वैध आहे का, साठवणूक योग्य पद्धतीने केली जाते का, तसेच बनावट किंवा मुदतबाह्य खतांचा साठा तर नाही ना, याची खातरजमा करणे ही गुणनियंत्रक विभागाची प्राथमिक जबाबदारी मानली जाते. मात्र प्रत्यक्षात अशा प्रकारची व्यापक तपासणी मोहीम जिल्ह्यात दिसून आलेली नाही.
ग्रामीण भागातील अनेक कृषी केंद्रांमध्ये आधीपासूनच बियाणे व खतांचा साठा उपलब्ध झाला आहे. काही ठिकाणी नामांकित कंपन्यांच्या नावाने संशयास्पद बियाण्यांची विक्री होण्याची चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत निकृष्ट बियाणे आणि बनावट खतांमुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. उगवण न झाल्याने शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली, तर अनेकांना कर्जाच्या ओझ्याखाली जावे लागले. अशा पार्श्वभूमीवर यंदा तरी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित होते; मात्र गुणनियंत्रक विभागाच्या हालचाली अत्यंत संथ असल्याचा आरोप केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, कृषी केंद्रांवर अचानक धाडी टाकणे, नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत तपासणी करणे, साठा पडताळणी करणे, विक्री परवान्यांची तपासणी आणि संशयास्पद साहित्य जप्त करणे ही कामे खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण होणे गरजेचे असते. परंतु अनेक तालुक्यांमध्ये अशा कारवायांचा मागमूसही दिसत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विक्री सुरू झाल्यानंतर कारवाई करून नेमका काय उपयोग? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.
दरम्यान, कृषी विभागाकडून वेळोवेळी जनजागृती आणि तपासणी मोहिमांचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नसल्याची भावना आहे. अनेकदा निकृष्ट बियाण्यांची तक्रार केल्यानंतर नमुने तपासणी अहवाल येण्यास महिनोन्महिने लागतात. तोपर्यंत हंगाम संपतो आणि शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होतो. दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्याने बनावट कृषी साहित्य विक्रेत्यांचे मनोबल वाढत असल्याचेही बोलले जात आहे.
शेतकरी संघटनांनी आता जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाला तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील सर्व कृषी केंद्रांची सखोल तपासणी, संशयास्पद बियाणे व खतांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविणे, मुदतबाह्य साहित्य जप्त करणे आणि दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. अन्यथा खरीप हंगामात पुन्हा एकदा शेतकरी फसवणुकीचे बळी ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
शेतकरी पुन्हा फसणार?
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच कृषी विभागाच्या गुणनियंत्रक शाखेने सर्व कृषी केंद्रांची विशेष तपासणी करणे आवश्यक मानले जाते. बियाण्यांची गुणवत्ता, उगवण क्षमता, खतांची वैधता आणि साठवणुकीची तपासणी वेळेत न झाल्यास बाजारात बनावट आणि निकृष्ट साहित्य मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता असते. मात्र जिल्ह्यात अद्याप प्रभावी मोहीम सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
