वर्धा : वर्ध्यातील सरकारी बांधकाम कामगार कार्यालयात तब्बल सहा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे ‘पोलीस तपासात पुढे आल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने तपासाला गती दिली आहे. तत्कालीन कामगार अधिकारी पवनकुमार चव्हाणसह नोंदणी अधिकारी आणि एका कामगार संघटनेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षाला अटक करण्यात आली असून, आता उर्वरित कामगार संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव यांना आर्थिक गुन्हे शाखेत चौकशीसाठी बोलाविण्यात येत आहे. अनेकांची प्रश्नावली पाहून भंबेरी उडाल्याची माहिती आहे.
तत्कालीन कामगार अधिकारी पवनकुमार चव्हाण यांच्या कार्यकाळात इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या कार्यालयामार्फत १८ हजार २१८ बांधकाम कामगारांना २३ कोटी ५ लाख ६५ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित केले होते. या अनुदान वाटपात तब्बल ६ कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात केवळ १० हजार 3१८ अर्ज कार्यालयाच्या अभिलेखावर दिसून आले तर ६ कोटी रुपयांच्या लाभाचे ६ हजार १८६ अर्ज अभिलेखावरून जहाळ झाल्याचे दिसून आल्याने पवनकुमार चव्हाण याला अटक करण्यात आली.
त्याच्या बयाणाहून आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदणी अधिकारी आणि त्यानंतर राणी दुर्गावती कामगार संघटनेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाही अटक केली. हा घोटाळा कोणकोणत्या योजनेत झाला, याची चौकशीही गरजेची आहे. पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर यांच्या मार्गदर्शनात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या टिमने कारवाईला गती दिली असून, उर्वरित २६ संघटनांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिवाला चौकशीसाठी बोलाविण्यात येत आहे.
मागील काही महिन्यांत पोलीस अधीक्षक प्रश्नांत होळकर यांच्या मार्गदर्शनात आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक भानुदास पिदूरकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन यादव यांच्या नेतृत्वात सुरु आहे. येत्या काळात बोगस कामगार दाखवून केलेल्या अपहार प्रकरणात कुणाला अटक होते. याकडे आता वर्धेकरांचे लक्ष लागले आहे.
१५ दिवसांचा दिला ‘अल्टीमेटम’
आथिंक गुन्हे शाखेने सर्व कामगार संघटनांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सचिवाला आर्थिक गुन्हे शाखेत हजर राहण्यास सांगितले आहे. पोलिसांनी तयार केलेल्या प्रश्‍नावलीतील उत्तर सादर करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्यामुळे किड संघटनांचे पदाधिकारी काय उत्तर सादर करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
