वर्धा : नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याकरिता प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. ते प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता सर्वसामान्यांन तालुक्याचे ठिकाण गाठावे लागत होते. त्यासोबत काम पूर्णत्वास नेण्याकरिता टेबलाखालून पाचशे-हजार द्यावे लागत होते. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता आणि सर्वाना जागेवरच प्रमाणपत्र उपलब्ध व्हावे म्हणून गावागावांमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्यात आले. कोणत्या प्रमाणपत्राकरिता किती शुल्क आकारले जावे, याबद्दलही निश्चिती करण्यात आली. यामुळे कामाला गती मिळाली खरी; पण सेवा केंद्रातही शासकीय शुल्काव्यतिरिक्त शंभर-दोनशे अतिरिक्त घेऊनच कामकाज केले जात असल्याने पद्धत बदलली; परंतु सर्वसामान्यांची लूट कायम असल्याचेच चित्र आहे.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांमध्ये जवळपास ६६५ आपले सरकार सेवा केंद्र असून, त्यातील तब्बल 3५१ केंद्रे ग्रामपंचायतीमध्ये आहेत. ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेल्या केंद्रातून सर्वसामान्यांची लूट टाळली जात असली तरी इतर केंद्रांवर अतिरिक्त रक्कम आकारली जात असल्याचे वास्तव आहे. शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या पैसेखाऊ वृत्तीला आळा बसण्याकरिता शासनाने “आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करून या केंद्राच्या माध्यमातून कामकाज केले जात आहे. आता सर्वसामान्यांना कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध येत नसला तरीही केंद्र चालकांचे कर्मचाऱ्यांसोबत नियमित संबंध येत असल्याने त्यांच्यामार्फत लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय अर्ज पढे सरकत नसल्याने ग्राहकांकडून ही अतिरिक्त रक्कम घ्यावी लागत असल्याचे काही सेवा केंद्र चालकांनी बोलून दाखविले आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार अद्याप चालूच असल्याचे दिसते.
