आर्वी : खासगी शैक्षणिक संस्था तसेच शाळेमार्फत सर्रासपणे पालकांकडून सक्तीची फी वसूल केली जात आहे. त्यामुळे अश्या शाळांवर कार्यवाही करण्यात यावी तसेच फी वसुली बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सुशिक्षित बेरोजगार प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्यावतीने मटशिक्षणाधिकाऱयांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
टाळेबंदीपूर्वी पालकांकडून नियमितपणे शाळांना शुल्क देण्यात येत होते. मात्र, गेल्या १७ महिन्यांपासून राज्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कोरोनाने कहर केला असून अनेकांचे रोजगार गेलेले. आहेत. त्यामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने संबंधित शाळांमार्फत शिक्षण शुल्का व्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये, सक्तीने वसुली करण्यात येऊ नवे, असे आदेश दिले असताना शासनाचे आदेश पायदळी तुडवत या शाळांमार्फत पालकांकडून सक्तीची वसुली केली जात आहे. शासनाने अशा शाळांच्या कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून डबघाईस आलेल्या पालकांना सहकार्य करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
निवेदन देताना राजेश शिरणरे, सचिन दहाट, महेंद्र मात्रे, किशोर काळपांडे, नरेंद्र गोडशो. राहुल काळे, राजेश कदम, प्रवीण पावडे, प्रकाश भोवरे, रवींद्र खंडारे, प्रश्नांत हेरोडे, दिनेश राऊत, वैशाली कदम, दीपाली जाधव, मीना जोडले. दीपाली जयशिंगपुरे, सुची चिरडे यांची उपस्थिती होती. आधीच अनेकांचे कोरोनामुळे हातचे काम गेले. त्यातच सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरु असतानाही आता शुल्क वसुलीच्या तगाद्यामुळे पालकांमध्ये धडकी भरली आहे.
