पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
मराठी भाषेच्या पार्श्वभूमीवर भाषा मंत्री आणि शिक्षण मंत्री यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून पहिली ते सहावीपर्यंत सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा विषय शिकवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा निर्णय मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई व शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत सोमवारी घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा अनिवार्य करणारा कायदा एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरु होईल, असं मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं होतं.त्यानुसार सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तके याच्या पूर्वतयारीचं सादरिकरण केलं. तर आगामी शैक्षणिक सत्र सुरु होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली ते सहावीसाठी पाठ्यपुस्तकं आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत विनंती केली.
तसेच 2020-21 च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकवण्याच्या कायद्याचे पालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना काढावी, असंही सुचवलं. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करणे, मसुदा तयार करणे आदी बाबींवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्त लवांगरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.
