वर्धा : राज्यातील गरीब व होतकरू जनतेसाठी सणासुदीच्या काळात दिला जाणारा ‘आनंदाचा शिधा’ यंदा दिवाळीपूर्वीही लाभार्थ्यांच्या हातात जाणार नाही, असे चित्र उभे राहिले आहे. गणपतीला मिळालेला आनंदाचा शिधा लाभार्थ्यांना मिळाला नाही, आणि दिवाळीसुद्धा आता सरकारच्या तिजोरीच्या ताणाखाली अडकलेला असल्याचे दिसून येत आहे.
आनंदाचा शिधा योजना, जी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तीन वर्षांपूर्वी सुरू केली होती, ती गरीब जनतेला सणांच्या निमित्ताने आनंद देण्यासाठी राबवली जात असे. योजनेअंतर्गत केशरी रेशन कार्ड असलेल्या कुटुंबांना विशेष किट वितरित केले जात असे, ज्यामध्ये प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर व एक लिटर सोयाबीन तेल यांचा समावेश होता. या किटमुळे गरीब जनतेला सण साजरे करण्यास आवश्यक अन्नधान्य सहज उपलब्ध व्हायचे.
2023 मध्ये गुढीपाडवा, आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या सणानिमित्त हे किट वाटले होते. तर 2024 मध्ये अयोध्येतील श्री राम मंदिर उद्घाटन आणि गणेशोत्सव दरम्यानही हे किट लाभार्थ्यांना देण्यात आले. मात्र यंदा परिस्थिती निराशाजनक आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सणासुदीपूर्वी लाभार्थ्यांना शिधा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण सरकारी पातळीवर कोणतीही हालचाल दिसत नाही. सरकारी सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधीचे ताण पडल्यामुळे इतर योजना, जसे आनंदाचा शिधा आणि ‘शिवभोजन थाळी’, मागे पडल्या आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अनेकदा जाहीर केले आहे की कोणतीही योजना बंद होणार नाही, तरीही ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेसाठी सरकारकडून कोणताही स्पष्ट निर्णय झाला नाही. विरोधकांनी आधीच आरोप केला होता की या योजना बंद होऊ शकतात; आता तो आरोप सत्य ठरत आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर येणारा आर्थिक ताण आणि महसूलात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आगामी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तिजोरी खळखळाट असल्यामुळे सरकारने काही योजना कापल्या आहेत. ‘शिवभोजन थाळी’ योजना आधीच बंद झाली आहे, त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या काळात गरीब जनतेसाठी सर्वसामान्य आनंदाचा शिधा मात्र कापला जातोय. सणांच्या निमित्ताने मिळणारा आनंद आता फक्त घोषणांपुरता मर्यादित राहिला आहे. आमच्या सणांचा आनंद सरकारच्या तिजोरीत अडकला आहे. या निराशेची पृष्ठभूमी सामाजिक स्तरावरही दिसून येत आहे; गावोगावी चर्चा सुरु आहे की सणांचे स्वरूप आता फक्त खरेदीवर आणि घोषणांवर अवलंबून राहणार आहे.
सरकारने गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यासह विविध योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, त्याचा अमल आता शक्यतो आर्थिक ताण आणि निधीच्या कमतरतेमुळे प्रभावित होतोय. यंदा दिवाळीत, राज्यातील गरीब जनतेला फक्त निराशा आणि अधुरेपणा मिळणार आहे; त्या ऐवजी मिळायला हवा होता आनंदाचा शिधा आता कागदावरच मर्यादित राहतोय.
