वर्धा : पशुचिकित्सा व्यावसायिक संघटनेच्या नेतृत्वात पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी १ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनकर्त्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले. या कामबंद आंदोलनामुळे सध्या जनावरांची आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणावरही परिणाम होण्याची शक्‍यता बळावली आहे.
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुधन विकास अधिकारी गट- अ सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करावी. पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या तिसऱ्या कालबद्ध पदोन्नतीच्या वेतन निशितीत सुधारणा करावी. ग्रामसेवक, कृषी सहायकांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवासभत्ता मंजूर करावा. पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर घोषित करून विमा सुरक्षा कवच व आवश्‍यक सेवेतील सुविधा देण्यात याव्यात. पशुधन विकास अधिकारी गट-ब पदोन्नती संदर्भातील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण वेथील प्रलंबित याचिकेबाबत पाठपुरावा करावा तसेच पशुधन पर्यवेक्षक ते सहायक पशुधन विकास अधिकारी पदोन्नतीचा प्रश्न निकाली काढावा आदी मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
संघटनेच्यावतीने प्रथम लसीकरण व अहवाल पाठविणे बंद करणे, नंतर निवेदन सादर करणे, त्यानंतर आता कायद्यानुसार काम आणि १ ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या धरणे आंदोलनामध्ये पशुचिकित्सा व्यावसायिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रदीप थूल, डॉ. संजय चुटे, डॉ. किशोर तपासे, डॉ. दिलीप राईकवार, डॉ. नरेंद्र सेलकर, डॉ. दिवाकर ढोरे, डॉ. उपवंशी, डॉ. अमित राजपूर, डॉ. प्रभाकर मख, डॉ. ओमप्रकाश वानखेडे यांच्यासह जिल्हाभरातील पशुधन पर्यवेक्षक, सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी उपस्थित होते.
पदविकाधारकांचाही आंदोलनात सहभाग
पशुवौद्यकीय पशुसंवर्धन व दुगधव्यवस्थापन सेवा संघाच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी खासगी पशुवौद्यकीय पशुसंवर्घन पदविकाधारकांनीही बेमूदत कामबंद आदोलन सुरू केले आहे. पदविकाधारकांकरिता शेती व शेतकरी अध्यक्ष डॉ. स्वामीनाथन यांनी शिफारस केलेली नॅशनल लार्ईव्ह स्टॉक डेव्हलपमेंट कौंन्सिलची स्थापना करून पदविकाधारकांना नोंदणीकृत करावे.
