वर्धा : उपप्रादेशिक परिवहन निभागाकडून वाहन व परवान्याच्या कामासाठी आता कार्यालयात येण्याची गरज नाही. सर्व सुविधा ‘फेसलेस’ झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अजूनही या कामांसाठी एकदातरी कार्यालयात जावेच लागते. शिवाय ऑनलाइन कामासाठी सायबर व साहेबांच्या सहीसाठी एजंटाची मध्यस्थी लागतेच, अशी स्थिती आहे. वाहनधारकांना सुसज्ज सुविधा असूनही येथील आरटीओ अधिकारी मनमर्जी काम करीत असल्यामुळे वाहनधारकांना वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये चांगलाच रोष व्यक्‍त होत आहे.
नागरिकांच्या सुविधेसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या फेऱ्या कमी व्हाव्यात, त्यांचे हेळपाटे थांबाबेत आणि पर्यायाने गैरव्यवहारांवर नियंत्रण यावे, म्हणून डिजिटल कामकाज उपयुक्त ठरेल, असे वाटत होते. डिजिटायझेशनमधून हे उद्देश काही प्रमाणात साध्य झाले. तरी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
आलेले नाही. डिजिटल सुविधांचा 100 टक्के उपयोग तसा झाला, असेही चित्र दिसत नाही. “आरटीओ’ही डिजिटलपरिवहन विभागात डिजिटायझेशन आधी वाहनधारक व त्यासंबंधी ग्राहकांची जत्राच भरलेली असायची. डिजिटल कामकाज झाल्यानंतर त्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण आले. त्यासाठी ‘वाहन’ या केंद्र सरकारकृत ऑनलाइन वेबसाइटद्वारे विविध प्रकारच्या सेवांसाठी व्यासपीठ कार्यान्वित करण्यात आले.
या अंतर्गत वाहनधारकांना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयापर्यंत येण्याचीच गरज नाही, अशी व्यवस्था करण्यात आली. या विभागाशी संबंधित 14 पेक्षा जास्त सुविधा ‘फेसलेस करण्यात आल्याचा दावा विभागाकडून केला जातो. या सुविधा ‘फेसलेस यात लर्निंग लायसन्स, लायसन्स नूतनीकरण, ड्यूप्लिकेट आर.सी. बुक, वाहन परवाना नोंदणो, सर्व प्रकारच्या परवाना सुविधा, वाहनांचा फिटनेस, टॅक्सी- ट्रॅव्हल्ससंबंधी परवाने, अशा प्रकारच्या सुविधांचा ‘फेसलेस’ प्रकारात समावेश आहे. पक्क्या लायसन्ससाठी चाचणी व काही बोटावर मोजण्याइतक्‍्या सुविधा मात्र अद्यापही फेसलेस नाहीत. त्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात यावेच लागते. सुविधा ‘फेसलेस’ करूनही वाहनधारकांना कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात, असा अनुभव आहे.
