वर्धा : जिल्हा प्रशासनाला दरवर्षी खनिकर्म विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. यामध्ये वाळूघाटांतून मिळणारा महसूल सर्वाधिक असतो. त्यामुळे वाळूघाटांच्या लिलावाकरिता दरवर्षी प्रक्रिया राबविली जाते. सुधारित वाळू निर्गती धोरणानुसार, गेल्यावर्षी वाळूघाटांचा लिलाव करण्यात आला होता. परंतु, तीनवेळा फेरलिलाव घेतल्यानंतरही केवळ पाच घाटांचाच लिलाव झाला. यावर्षी तब्बल ३९ वाळूघाट लिलावासाठी पात्र असून, पर्यावरण अनुमतीनंतर या घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
वाळू निर्गती सुधारित धोरण ३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये जाहीर करण्यात आले असून, या सुधारित धोरणानुसार वाळूघाट लिलावाची प्रक्रिया राबविली जात आहे. जिल्ह्यातील देवळी, आर्वी, समुद्रपूर व हिंगणघाट या चार तालुक्यांत वाळूघाटांची संख्या अधिक आहे. या तालुक्यांतील तब्बल ७७ वाळूघाटांचे प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यामुळे तालुका सनियंत्रण समितीकडून या सर्व वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. गेल्या महिना-दीड महिन्यांपासून तालुकास्तरीय सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार, सदस्य असलेले जलसंपदा विभागाचे उपअभियंता, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक व महाराष्ट्र प्रदूषण निमंत्रक मंडळाचे प्रतिनिधी यांनी घाटांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यामध्ये ३९ वाळूघाट लिलावाकरिता पात्र ठरले असून, येत्या ३ जानेवारीला या पात्र ठरलेल्या घाटांकरिता जनसुनावणी होणार आहे. त्यानंतर पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.
