वर्धा : नवीन वाळू निर्गती धोरणानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसला तरीही राजरोसपणे अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. यामुळे शासनाच्या कोट्यवधीच्या महसुलाची लूट होत आहे. अशातच आता जिल्हा प्रशासनाकडून तीन तालुक्यांतील १८ वाळू घाटांचा तीन वर्षांकरिता लिलाव होणार आहे. याकरिता २३ जानेवारीपासून ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुरू झाले असून येत्या ९ फेब्रुवारीला ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या लिलावातून जिल्हा प्रशासनाला १५ कोटी ५२ लाख ६ हजार 39० रुपयांच्या वर महसूल प्राप्त होणार आहे.
जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील 3७ वाळू घाट लिलावास पात्र ठरविल्यानंतर त्यापैकी २९ घाटांना प्रदूषण नियामक मंडळाने पर्यावरण अनुमती दिली आहे. त्यामुळे या घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला. यापैकी घरकुलाचे बांधकाम आणि शासकीय बांधकामाकरिता काही वाळू घाट राखीव ठेवण्यात आल्याने आता हिंगणघाट, देवळी व समुद्रपूर या तीन तालुक्यांतील १८ वाळू घाटांचा तीन वर्षांकरिता लिलाव होणार आहे.
लिलाव झाल्यानंतर वाळू उपसा करण्यासंदर्भातही नियमावली ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार उत्खननयोग्य वाळूसाठा संपेपर्यंत किंवा उत्खनन कालावधी संपेपर्यंत जे आधी येईल तोपर्यंतच उत्खनन करता येणार आहे. वाळूचे उत्खनन करताना बोट, जेसीबी व पोकलॅण्डचा वापर करत येणार नाही. तसेच वाळू काढताना खासगी मालमत्तेस कोणतीही हानी पोहोचल्यास त्याची भरपाई करण्याचे दायित्व लिलावधारकाचे राहणार आहे. रेल्वे पूल व रस्ते पुलाच्या कोणत्याही बाजूने ६०० मीटर अंतर सोडूनच वाळू उत्खनन करता येणार आहे. त्यापुळे आता जिल्ह्यात नियम व अटीनुसार वाळू उपसा होईल काय? आणि प्रशासनही त्याकरिता पुढाकार घेणार का? हे येणारी वेळच सांगणार.
