वर्धा : रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार ग्रामीण भागात असलेल्या बँकांनी शेतक-यांच्या कर्ज प्रकरणात सहकार्य करावे अन्यथा बँकेतील शासकिय खाते बंद करण्यात येईल. त्याचबरोबर बँकेचा परवाना रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव रिजर्व बँकेकडे पाठविण्यात येईल अशा सूचना जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी पीककर्ज आढावा बैठकित जिल्हा अग्रणी बँकेला दिल्या.
बैठकिला जिल्हा अग्रणी बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक वैभव लहाने, नाबार्डचे प्रविण मुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे, उमेदच्या स्वाती वानखेडे, माविमच्या जिल्हा व्यवस्थापक, विविध महामंडळाचे व्यवस्थापक व बँकाचे व्यवस्थापक उपस्थित होते.
जिल्हयातील 22 बँकापैकी केवळ बँक ऑफ इंडिया आणि आरआरबी/व्हीकेजीबी या दोन बँकानी 50 टक्केच्यावर पीक कर्जाचे लक्ष पूर्ण केले आहे. या बँकांचे अनुकरण इतर बँकानी करावे. शेतक-यांनी कर्जाचे हप्ते नियमित भरण्यासाठी शेतक-यांमध्ये जागृती करावी त्याचबरोबर बँक ही शेतक-यांची आहे अशी समज निर्माण करुन त्यांच्याप्रती आपुलकीची भावना निर्माण करुन शेतक-यांना सौजन्याची वागणूक बँकाच्या कर्मचा-यांनी दयावी व त्यांची कर्जप्रकरणे मंजूर करावी. बँकेमध्ये नेटवर्कीची समस्या असल्यास बँकेच्या इतर शाखेतून कामे करुन घेण्याच्याही सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी देशभ्रतार यांनी दिल्या.
