वर्धा : मिनी मंत्रालयात भाजपाची एकहाती सत्ता असून सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांमध्येच समन्वयाचा अभाव आहे. एकमेकांना विश्वासात न घेता काही मोजकेच पदाधिकारी आपला मनमर्जी कारभार चालवित आहे. मर्जीतील कंत्राटदारांना कामाचे वाटप करणे, कामाच्या निविदा मॅनेज करणे आदी प्रकार चांगलेच चर्चेत आहे. आता तर सत्ताधारी पक्षाच्या सभापतीनेच भ्रष्टाचाराचा आरोप करुन चौकशीची मागणी केल्याने पदाधिकाऱ्यांमधील नाराजी आता चव्हाट्यावर आली आहे.
जि.प. बांधकाम विभागांतर्गत जिल्ह्यातील वर्धा, हिंंगणघाट, कारंजा, देवळी व आर्वी या तालुक्यांतील जवळपास ८९ कामांसाठी नुकताच ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण, मजबुतीकरण, खडीकरण व सिमेंटीकरण आदी कामांचा समावेश आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या कामाकरिता निविदा मॅनेज करण्यासाठी जि.प.च्या काही पदाधिकारी व सदस्यांच्या एका कंत्राटदाराच्या मध्यस्तीने वर्ध्यात बैठकी झाल्यात. यातील डांबरीकरणाचे काम मॅनेज करुन ठराविक कंत्राटदाराला देण्यात आल्याची माहिती मिळाली. आता महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सरस्वती मडावी यांनी ‘जिल्हा परिषदेत भ्रष्टाचार असून काही पदाधिकारी रात्री पैसे घेऊन कामे वाटप करतात’ असा आरोप केला आहे.
त्यामुळे जि.प.तील कामांमध्ये नक्कीच पाणी मुरत असल्याचे उघड झाले. काही कंत्राटदार पदाधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त असल्याने त्यांच्या हिताकरिता कामाचे कंत्राट ‘मॅनेज’ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवरही दबावतंत्राचा वापर होत असल्याची माहिती आहे. आता सभापती सरस्वती मडावी यांनीच भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत वाटप करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करुन ती कामे थांबविण्यात यावी, अशा सूचना मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.
सर्व सदस्यांना समप्रमाणात कामांचे वाटप करा
शिक्षण समिती, समाजकल्याण समिती व इतर समित्यांमध्ये सभापतींनी त्यांच्याच समितीतील सदस्यांना कामाचे वाटप केले. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा व वित्त अधिकारी आणि बांधकाम विभागाचे अभियंता यांनी या समित्यांची सर्व कामे रद्द करुन नव्याने सर्व सदस्यांना सम प्रमाणात कामाचे वाटप करावे, असा ठराव बुधवारी झालेल्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत सर्वानुमते घेण्यात आला. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेतील हे काम ‘वॉर’ तापण्याची शक्यता आहे.
