वर्धा : सततची नापिकी… शेतमालाला हमीभाव नाही…नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही…कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा… खासगी सावकारांसह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा…त्यातच कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे झालेली कोंडी… या प्रमुख कारणांमुळे जानेवारी ते ऑगस्ट महिन्यापर्यंत वर्धा जिल्ह्यात तब्बल ९३ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
आतापर्यंत केवळ १० प्रकरणात शासकीय मदत मिळाली आहे हे शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. शेतकरी आत्महत्या कमी व्हाव्यात, यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या गेल्या. मात्र, यातील किती योजनांचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ झाला, यावर वाद-विवाद सुरूच आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांमागे लागलेले समस्यांचे ग्रहण काही संपलेले दिसत नाही. कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी अशा दुहेरी संकटात शेतकरी कायमचाच अडकलेला आहे. यंदा तर कोरोनाच्या संकटातही शेतकरीच जास्त भरडला गेला. कोरोना काळात शेतकऱी आत्महत्या वाढल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून येते.
कोरोनामुळे शेतकरी आला अडचणीत
रब्बी हंगामात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांना या काळातील पीक एकतर कवडीमोल भावाने विकण्याची तर काहींवर अक्षरश: फेकून देण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे शेतकरी या काळातही अडचणीत आला होता. देश लॉकडाऊन असताना शेतकरी आपल्या शेतातील माल विकावा कसा, या मानसिकतेत होते. यामुळेच जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते.
३३ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे अपात्र
जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच सरकारने जे निकष दिले आहेत त्यानुसार तब्बल ३३ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून तब्बल ९३ शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली आहे. मात्र, या प्रकरणांपैकी ३३ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली असून या शेतकरी कुटुंबीयांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही हे विशेष.
५० प्रकरणांची चौकशी
वर्धा जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ५० शेतकरी आत्महत्या या शासनाच्या मदतीस पात्र किंवा अपात्र याविषयी चौकशीतच आहेत. मे मध्ये १२ तर जून महिन्यात झालेल्या १५ सर्वाधिक आत्महत्या जिल्ह्यात झाल्या असून त्याची चौकशी सुरू आहे.
