वर्धा : जिल्हा न्यायालयात शनिवारी (दि. १३ सप्टेंबर) राष्ट्रीय लोक अदालतचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केलेल्या वाहनचालकांच्या प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी झाली. या विशेष कारवाईत तब्बल २९४५ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, १८ लाख ७८ हजार ७५० रुपयांचा शासकीय दंड वसूल करण्यात आला आहे.
वाहतूक शाखेतर्फे प्रकरणातील सर्व वाहनचालकांना लोक अदालतीसाठी समन्स बजावणी करण्यात आली होती. सकाळपासूनच वाहनचालक न्यायालयात उपस्थित राहू लागले. वाहनचालकांनी दंड भरून स्वतःवरील गुन्ह्यांची निर्गती करून घेतली. अपेक्षेपेक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाल्याने पोलिस प्रशासन आणि न्यायालयीन यंत्रणेला दिलासा मिळाला.
लोक अदालतीत प्रकरणे निपटवताना वाहनचालकांना तडजोडीची संधी उपलब्ध होते. त्यामुळे वाहनचालकांनाही दिलासा मिळाला आणि शासनालाही मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला. बहुतांश प्रकरणे ही हेल्मेट न वापरणे, गाडीचे कागदपत्रे पूर्ण नसणे, ट्रॅफिक सिग्नलचे उल्लंघन, परवाना नसताना वाहन चालवणे, गाडीवर फिटनेस/इन्शुरन्स नसणे आदी प्रकारातील होती.
या संपूर्ण उपक्रमाचे नियोजन वाहतूक शाखेने केले. पोलीस निरीक्षक (वाहतूक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व कर्मचारी दिवसभर न्यायालयीन कामकाजात सक्रिय राहिले. वाहनचालकांची नोंदणी, दंडाची वसुली, समन्स बजावणी यासह संपूर्ण प्रक्रिया शिस्तबद्ध रितीने पार पाडली.
पोलिस अधीक्षकांचे आवाहन…
“वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. नियमभंग केल्यास कारवाई होणारच. मात्र शिस्तीने वाहन चालवले, तर ना चलन होईल ना दंड भरावा लागेल. अपघातांची शक्यताही कमी होते,” असे प्रतिपदान जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन यांनी केले.
