रोहणा : परिवहन महामंडळाचा संप २८ ऑक्टोबरपासून अद्यापही सुरूच आहे. सुरुवातीला कर्मचारी संघटनेने हेकेखोर धोरण स्वीकारले, असे वाटत होते. मात्र, आता विलिनीकरणाच्या मुह्यावरून न्यायालयातील शासनाच्या भूमिकेवरून शासन नकारात्मक व वेळकाढू धोरण स्वीकारत असल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.
पूर्वी शासनाने विलिनीकरणासाठी समिती नेमून त्या समितीचा जो काही अहवाल राहील तो स्वीकारला जाईल, असे जाहीर केले होते. समितीने अहवाल शासनाला सोपविला, शासनाने तो न्यायालयात सादरही केला. पण, न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान तो उघड करण्याचा प्रश्‍न समोर आला, तेव्हा त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची स्वाक्षरी नसल्याने न्यायालयाने १ तारीख दिली. २५ फेब्रुवारी ही तारीख होती. त्या तारखेवर हा अहवाल जाहीर होऊन त्यात नक्की काय हे कळेल, असे वाटत असताना शासनाने मात्र अहवाल मंत्री मंडळाच्या परवानगीशिवाय न्यायालयाला जाहीर करता येणार, अशी भूमिका घेतली व न्यायालयानेदेखील ते मान्य करत ११ मार्च ही पुढील तारीख दिली. संप न मिटल्याने नागरिक, विद्यार्थी तसेच खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
