मागील पाच महिन्यांची स्थिती! अवघ्या सात दिवसांत केला जातोय प्रकरणाचा निपटारा; ३६ व्यक्तींनी वर्धा पालिकेला मागितली ऑनलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी

वर्धा : घर असो वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाकडून रीतसर परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, अनेक व्यक्ती कुठलीही परवानगी न घेता घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम करीत असल्याने त्याचे हे प्रतिष्ठान अवैध ठरविले जाते. घर तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानाच्या बांधकामाची परवानगी झटपट मिळावी म्हणून शासनाने नागरिकांना ऑनलाईनची सुविधा दिली आहे.

याच ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करून मागील पाच महिन्यात वर्धा नगरपालिका प्रशासनाकडे ३६ व्यक्तींनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहे. त्यापैकी १६ व्यक्तींना पालिका प्रशासनाने सर्व बाजू तपासून रीतसर बांधकामाची परवानगी दिली आहे. तर तीन व्यक्तींचे प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १७ प्रकरणे विविध स्तरावर प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच त्याचा अवघ्या सात दिवसांत निपटारा पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. अर्जदाराकडून छाननी शुल्क भरताच पालिकेचा नगररचनाकार विभाग ॲक्टिव्ह मोडवर येत प्रकरण झटपट निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करतो.

१२९ व्यक्तींना बजावली नोटीस

अतिक्रमणधारक तसेच परवानगी रहिवासीची; पण बांधकाम व्यावसायिक आदी हेराफेरी करणाऱ्या व्यक्तींना शोधून वर्धा नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत वर्धा नगरपालिकेच्या नगररचनाकार विभागाने तब्बल १२९ व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यापैकी ३२ व्यक्तींनी आपले बांधकाम नियनुकूल केल्याचे सांगण्यात आले.

अदा करावे लागते छाननी शुल्क

– ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करताच अर्जदाराला सर्वप्रथम छाननी शुल्क अदा करावे लागते. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार म्हणजे ४ रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे छाननी शुल्क अर्जदाराला अदा करावे लागते. छाननी शुल्क भरल्याशिवाय पालिका अधिकारी व कर्मचारी अर्जावर कुठलीही कार्यवाही करू शकत नाहीत.
– बांधकामाची रीतसर परवानगी घेणाऱ्याला विकास शुल्क भरावे लागते. जमीन व बांधकाम असे दोन प्रकार या शुल्काचे असून राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार शुल्क अर्जदाराला भरावे लागते.
– रीतसर बांधकाम परवानगी मिळविणाऱ्याला पालिकेच्या रेनवॉटर हार्वेस्टिंगसह विविध करासह कामगार उपकर अदा करावा लागतो. कामगार उपकर हा राज्य शासनाला मिळत असून बांधकामाच्या १ टक्के कर हा अर्जदाराला अदा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.

1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here