शिक्षण विभागाची उदासीनता! ४०२ शिक्षकांना बसला फटका; पंचायत समितीतील कारभार: निवृत्ती वेतन योजनेतील अंशदान जमा केलेच नाही

वर्धा : पंचायत समितीतील शिक्षण विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे जिल्ह्यातील ४०२ प्राथमिक शिक्षकांचे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत मार्च २०२१ पासूनचे अंशदान जमा झाले नाही. त्यामुळे या सर्व शिक्षकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. त्यामुळे संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसाठी मार्च महिन्यापासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी वर्धा जिल्ह्यात करण्यात आली. मार्च महिन्याच्या वेतनातून वेतनाच्या दहा टक्‍के शिक्षक अंशदान आणि १४ टक्के शासनाकडून येणारे अंशदान राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत कपात करण्यात आले. यासाठी जि. प. च्या सर्व प्राथमिक शाळातील तसेच आर्वी आणि वर्धा येथील जि. प. च्या हायस्कूलमधील ४०२ शिक्षकांचे नवीन राष्ट्रीय निवृत्ती वैतन योजनेचेखाते काढण्यात आले. मात्र, मार्च महिन्यापासून राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत कपात केलेल्या रकमांचे धनादेश जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडे जिल्ह्यातील कोणत्याही पंचायत समितीने वेळेवर जमा केले नाही.

समुद्रपूर आणि आर्वी पंचायत समितीने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे कपातीचे धनादेश चाळू सप्ताहात जमा केले आहे तर वर्धा पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्याचे शिक्षकांच्या निवृत्तीवेतन कपातीचे धनादेश अजूनही जि.प.च्या वित्त विभागाकडे पाठविले नाहीत. तसेच आठही पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने जून महिन्याच्या वेतनातून कपात केलेल्या रकमांचे धनादेश अद्यापही शिक्षण विभागामार्फत वित्त विभागाकडे पाठवले नाही. परिणामी जिल्ह्यातील ४०२ शिक्षकांच्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यात कोणतीही रक्‍कम जमा झाली नाही.

राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत जमा केलेल्या रकमेची गुंतवणूक शासनाने नियुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फत शेअर बाजारात केली जाते. शेअर बाजाराच्या चढ-उताराप्रमाणे करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर लाभ देण्याची योजना आहे. मात्र, पं. स.च्या शिक्षण विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे शिक्षकांचे नुकसान होत. आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी विजय कोंबे, नरेंद्र गाडेकर, महेंद्र भुते, रापरदास खेकारे, मनीष ठाकरे, अजय काकडे, प्रदीप तपासे, मनोहर डाखोळे, चंद्रशेखर ठाकरे, प्रश्नांत निभोरकर, यशवंत कुकडे, सुरेश खोब्रागडे, श्रीकांत अहेरराव आदींनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे व शिक्षणाधिकारी लिंबाजी सोनवणे यांच्याकडे केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here