वर्धा : शासनाच्या विविध कामगार योजनांमध्ये शिष्यवृत्ती, पेटी वाटप, विवाह निधी, सहाय्यक अनुदानाच्या नावावर कामगारांकडून प्रत्येकी दोन हजार रुपये लाटण्यात आले तसेच शिष्यवृत्तीच्या नावावर संघटनेद्वारा मोठ्या प्रमाणात अपहार करण्यात आला आहे. जिल्हा कामगार कार्यालयात नुकतेच सहा कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले असून अधिकाऱ्यांसोबतच कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व दलालांना सहआरोपी करुन फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी न.प.चे गटनेता नीलेश खोड यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पालकमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कामगार कार्यालयातील भ्रष्टाचाराबाबत पालकपंत्र्यांना म्राहिती देण्यात आली होती. या भ्रष्टाचाराची चौकशी लावून दोषी अधिकाऱ्याला अटक झाली. त्यामुळे दुर्बळ गरीब, शोषीत कामगारांना न्याय दिला. मात्र, जिल्ह्यातील कामगार संघटनांनी कामगारांना ८५ रुपये नोंदणी शुल्क असतानाही १२०० रुपये वसूल केले. संघटना नोंदणी शुल्काच्या नावावर पिळवणूक करीत आहे. या सर्व संघटनांद्वारा रॅकेट चालवून एका कंत्राटदाराकडून १००० ते २०००
कामगारांचे काम केल्याचे दाखले देण्यात आले आहे.
त्या कंत्राटदाराला ईपीएफद्वारा नोटीस देऊन पेनॉल्टी लावून वसूल करण्यात यावे, न.प.च्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या व बोगस कामगारांचे दस्तावेज तयार करणाऱ्या या संघटनांवर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारासाठी कारणीभूत ठरलेल्या काप्रगार अधिकारी, संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह दलालांना सह आरोपी बनवून गुन्हा दाखल करावा, इतकेच नव्हे तर जिल्ह्यातील संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या मागील दोन वर्षांची आर्थिक व मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनावर नीलेश खोंड, प्रदीप ठाकरे, सोनल ठाकरे, कैलास राखडे, वंदना भूते, राखी पांडे, अर्चना आगे, गुंजन मिसाळ, उषा देवढे, शेख नौशाद शेख रज्जाक, नीलेश किटे, वरुण पाठक, आशिष वैद्य, शिल्पा लाटकर, जयंत सालोडकर, परवेझ खान आदींसह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
