वर्धा : उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तक्रार निवारण मंच आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या आदेशावर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मंजूर केलेल्या विद्युत लोकपाल पदावर स्थगिती दिली. यासंदर्भात स्थानिक विद्युत ग्राहक प्रतिनिधी बी.व्ही. बैताल आणि औरंगाबादचे ग्राहक प्रतिनिधी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला धक्का बसला आहे.
सप्टेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत अधिनियम २०० of चा कायदा २००ea रद्द केला आणि त्याच्या सोयीनुसार कायदे केले. तसेच न्यायालयीन पार्श्वभूमीवर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा आदेश वीज ग्राहकांच्या आणि तक्रारीच्या निवारण फोरमवर मंजूर करण्यात आला.
यासंदर्भात स्थानिक वीज ग्राहक प्रतिनिधी बी.व्ही. बैताल आणि औरंगाबाद ग्राहक प्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आक्षेप नोंदविला. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावणी दरम्यान नवीन तरतूद न करण्याचा आदेश दिला. सेवानिवृत्त अधिकार्‍याच्या नियुक्तीवर स्थगिती आदेश देऊन उच्च न्यायालयाने एमईआरसी सप्टेंबर 2020 चा आदेश रद्द करण्याची माहिती दिली आहे.
