पॉलिटिक्स स्पेशल लाईव्ह
कोरोनाचे संकट असले तरी विधिमंडळाने आणि राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू केली आहे. २२ जून रोजी राज्याचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनातील कामकाज ठरवण्यासाठी येत्या सोमवारी १८ मे रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत आहे.
या बैठकीत अधिवेशनाच्या कामकाजावर चर्चा होऊन ते निश्चित केले जाईल. असं असलं तरी कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता हे अधिवेशन पुढे जाण्याची शक्यता आहे. तरीही नियमांनुसार आणि सर्व शक्यता गृहित धरून विधिमंडळाला आणि सरकारला अधिवेशनाची तयारी करावी लागणार आहे. त्यासाठीच सोमवारी विधानभवनात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होत आहे.या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह दोन्ही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर तसंच सर्व पक्षाचे गटनेते उपस्थित असतील.
दुसरीकडे विधिमंडळानेही अधिवेशनाची तयारी म्हणून आमदारांकडून ऑनलाईन सारंकित प्रश्न मागवण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्याच दिवशी विधानपरिषदेसाठी साडे सहाशे प्रश्न दाखल झाले आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यात आणखी वाढ होईल. याशिवाय अर्धा तासाच्या चर्चा, लक्षवेधी सूचना विधीमंडळाकडे आमदारांकडून पाठवण्यात येतील. हे सर्व विधीमंडळाकडून मंत्रालयात संबंधित विभागात पाठवण्यात येते. मात्र सद्याची लॉकडाऊनची परिस्थिती पाहता आणि मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांची ५% उपस्थिती पाहता हे सगळं कामकाज वेळेत कसं होणार? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
यासाठी विधानभवनातील कर्मचार्‍यांची उपस्थिती वाढली आहे. लॉकडाऊनमध्ये मुंबईत सध्या ५ टक्के राज्य सरकारी कर्मचारी उपस्थित राहण्याची अट आहे. अधिवेशनाच्या विधिमंडळाने काही जादा कर्मचारी, अधिकार्‍यांना कामावर बोलवलं आहे. मात्र तरीही या कर्मचारी, अधिकार्‍यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे
