वर्धा : सर्वोच्च न्यायालयाने महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अत्यंत गांभीर्याने घेत टॅक्सीसह सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्ये लोकेशन ट्रॅकिंग सुविधा व्हीएलटीडी ‘व्हेडकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस’ आणि पॅनिक बटण बसवण्याच्या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सन २०१८ मध्ये केंद्राने हा नियम लागू केला होता; परंतु आजतागायत देशात केवळ १ टक्का वाहनांमध्येच ही सुरक्षा उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. ही अत्यंत चिंताजनक बाब असून, आता नियमांचे उल्लंघन करणार्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा वाहतूक परवाना न देण्याची कठोर सूचना करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास थेट लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
महिला, मुलांची सुरक्षितता
या संपूर्ण मोहिमेचा मुख्य उद्देश महिला, मुली आणि बालकांची सार्वजनिक प्रवासादरम्यान सुरक्षितता वाढवणे हा आहे. रात्रीच्या वेळी किंवा निर्जनस्थळी प्रवासात अनुचित घटना घडल्यास, या बटणाद्वारे नियंत्रण कक्षाला अलर्ट जाईल.
तर परवाना रद्द होणार
वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ मोहीम राबवणार आहेत. दोषी वाहनधारकांवर थेट न्यायालयीन कारवाई व त्यांचे चालक परवाना कायमचे रह करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
तर फिटनेस सटिफिकेट नाही
ज्या वाहनांमध्ये पॅनिक बटण आणि लोकेशन ट्रॅकिंग यंञ्रणा नसेल, अशा वाहनांचे वार्षिक ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र आरटीओकडून रोखले जाईल.
