वर्धा : खरीप हंगाम तोंडावर असताना जिल्ह्यात निकृष्ट बियाणे, बनावट खते आणि संशयास्पद कृषी औषधांच्या विक्रीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मात्र या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागाच्या कारभारावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विभागाकडून वेळोवेळी कृषी केंद्रांवर धाडी टाकल्याचा गाजावाजा केला जातो; पण प्रत्यक्षात या धाड्यांमधून नेमकी किती ठोस कारवाई होते, किती कंपन्यांवर गुन्हे दाखल होतात आणि किती विक्रेत्यांचे परवाने रद्द होतात, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यात अनेकदा कृषी विभागाकडून धाड टाकली, नमुने जप्त केले, तपासणी मोहीम राबवली अशा बातम्या समोर येतात. मात्र त्यानंतर पुढे काय झाले, जप्त केलेल्या नमुन्यांचे अहवाल काय आले, संबंधित कंपनी दोषी आढळली का, तिच्यावर फौजदारी कारवाई झाली का, याची माहिती सार्वजनिक होताना दिसत नाही. परिणामी या धाडी केवळ दिखाव्यासाठीच आहेत का, असा संतप्त सवाल शेतकरी आता उपस्थित करू लागले आहेत.
अनेक वेळा निकृष्ट बियाणे किंवा खतांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतरच प्रशासन हालचाल करते. शेतकरी उद्ध्वस्त होतो, लाखो रुपयांचे नुकसान सहन करतो, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतो; मात्र दोषी कंपन्यांवर कठोर कारवाई झाल्याची उदाहरणे फारच कमी आहेत. शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना नेमके कोणाचे संरक्षण आहे? अशी तीव्र चर्चा आता ग्रामीण भागात सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, कृषी विभागाकडून नमुने जप्त करून प्रयोगशाळेत पाठविले जातात; पण अहवाल येईपर्यंत हंगाम संपून जातो. तोपर्यंत संबंधित कंपनीचा माल बाजारात विकला जात राहतो. काही वेळा दोषी आढळलेल्या कंपन्यांवर केवळ नोटीस देऊन प्रकरण थंडावले जात असल्याचा आरोपही शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
ग्रामीण भागात अनेक कृषी केंद्रांवर अजूनही बियाणे आणि खतांच्या गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. काही ठिकाणी बनावट किंवा कमी दर्जाच्या कृषी औषधांमुळे पिके जळाल्याच्या घटना समोर येतात. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्यांवर कठोर गुन्हे दाखल झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे कारवाई फक्त कागदावर आणि बाजारात बनावट मालाचा सुळसुळाट अशी टीका आता उघडपणे केली जात आहे.
खरीप हंगामाच्या काळात जिल्हास्तरावर विशेष तपासणी पथके, अचानक छापेमारी, ऑनलाईन ट्रॅकिंग आणि दोषी कंपन्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निकृष्ट कृषी साहित्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान थांबणार नाही. दरम्यान, कृषी विभागाचा संपूर्ण कारभार पारदर्शक करण्याची मागणी केली आहे.
किती नमुने जप्त झाले, किती दोषी आढळले, कोणत्या कंपन्यांवर कारवाई झाली आणि किती परवाने रद्द झाले याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी होत आहे. खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरी पुन्हा एकदा धास्तावलेला असताना कृषी विभागाने केवळ धाडींचे फोटो आणि प्रसिद्धीपत्रके न देता प्रत्यक्षात दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची भावना आता ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे.
धाडींचा फक्त दिखावा !
कृषी विभागाकडून वेळोवेळी धाडी टाकल्याचे प्रसिद्ध केले जाते; मात्र दोषी कंपन्यांवर नेमकी किती कठोर कारवाई झाली, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. नमुने जप्त होतात, अहवाल येतात; पण संबंधित कंपन्यांचे परवाने रद्द झाले का, गुन्हे दाखल झाले का, याची माहिती समोर येत नाही. दरम्यान, निकृष्ट बियाणे आणि खतांमुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी संपला तरी चालेल, पण बनावट माल विकणाऱ्यांवर कारवाई नको का? असा संतप्त सवाल आता ग्रामीण भागातून उपस्थित होत आहे. कृषी विभागाने प्रसिद्धीपेक्षा प्रत्यक्ष कारवाईवर भर द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
