रोहणा : देशातील काळा पैसा रोख रकमेत नसून तो स्थावर मालमत्तेच्या रूपात अनेकांनी दडवला आहे. अनेक धनदांडग्यांनी घरे व जमिनीत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून ठेवली आहे. त्यामुळे मिळकतीपेक्षा अधिक स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करून ठेवलेल्या या काळ्या धनाची माहिती होण्यासाठी आता यापुढे प्रत्येक मालमत्तेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
स्थावर मिळकतीत गुंतवणूक करून ठेवलेल्या मालमत्तेची दखल शासनाने घ्यावी, यासाठी जनमंच सेवाभावी संघटनेने अभियान छेडले होते. मागील १२ वर्षांपासून प्रॉपर्टी इंडेक्स नंबर लागू करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने सातत्याने पंतप्रधान कार्यालयाकडे रेटून धरली होती. अखेर जनमंच संघटनेच्या या मागणीची केंद्र सरकारने उशिरा का होईना दखल घेऊन यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात याबाबतची नोंद केली आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाचे व मोठमोठ्या इमारतीत असणारे पार्किंग प्लेस अडचणीत येणार आहे. यापुढे प्रत्येक मालमत्तेचा एक युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर मिळणार असल्याने भ्रष्टाचाऱ्यांचे काळे कारनामे उघडकीस येण्यास मदत मिळणार आहे. संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रमोद पांडे व कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्‍त केले आहे.
