वर्धा : ब्युरो. जिल्ह्यात दारूबंदी असल्यामुळे अवैध मार्गाने मोठ्या प्रमाणात दारूविक्री सुरू आहे. दारूविक्रीतून शासनाला वर्षाकाठी मिळणारा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे गांधी जिल्ह्यातही दारुबंदी हटविण्यासाठी राजकीय स्तरावर हालचाली गतीने सुरू आहेत. राज्य सरकारही यावर विचारविनिमय करीत असल्याची माहिती अधिक्रत सूत्राकडून देण्यात आली.
महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांची कर्मभूमी असल्यामुळे वर्धा जिल्ह्यात 1981 मध्ये गांधीभूमीचा दर्जा तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात देण्यात आला होता. त्यानंतर गांधीभूमीत दारूबंदी घोषित करण्यात आली. परंतु, दारूबंदी घोषित झाल्यानंतर काही महिन्यांतच जिल्ह्यात अवैध दारूविक्री सुरू झाली. जिल्ह्यासह परिसरातील जिल्ह्यात दारूबंदी नसल्यामुळे तेथून जिल्ह्यात दारूचा पुरवठा होतो, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. तत्कालिन राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री गणेश नाईक यांनीही दारूविक्रीबाबात गांभीर्याने घेऊन स्वतः येऊन कारवाई केली होती. परंतु, अवैध दारूविक्रीवर अंकुश लावण्यासाठी सरकार वब पोलिस दोन्ही अयशस्वी राहिले. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात गल्ली व गावागावांत देशी, विदेशी दारूसह गावठी असलेली हातभट्टी दारूही सहजरित्या मिळते.
कोरोना संकटाच्या कारणामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक परिणाम झाला आहे. या काळात सरकारकडून विविध माध्यमाद्वारे पैसा एकत्र करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी असताना खुआम दारूची विक्री होत असल्यामुळे पोलिस विभाग व राज्य सरकारच्या कार्यप्रणालीवर नेहमी प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. तसेच सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे चंद्रपूर पैटर्नच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील दारूबंदी हटविण्यासाठी राज्य सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी हटविल्यानंतर जिल्ह्यातील अनेक युबा तथा अन्य संघटनांनी दारूबंदी हटविण्याची मागणी केली होती. त्यांनी दारूबंदी हटवा, वर्धा वाचवा, असे म्हणत वर्धा बचाव कृती समितीची स्थापन करून पालकमंत्री सुनील केदार यांच्यासोबत जिल्ह्यातील सर्व आमदार ब खासदार यांना निवेदन दिले होते. जनतेची मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारमधील एका ज्येष्ट मंत्र्याने चंद्रपूर पैटर्नप्रमाणे जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवावी, यावर जोर दिला होता. त्यासाठी इतर मंत्र्यांनीही साथ दिली होती.
