राहुल खोब्रागडे
वर्धा : जिल्ह्यातील विविध राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांच्या चौपदरीकरण व विस्तारकामांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वृक्षतोडीचे दुष्परिणाम आता स्पष्टपणे जाणवू लागले आहेत. हजारो झाडांची कत्तल करून रस्ते रुंदावले गेले, मात्र त्या तुलनेत वृक्षलागवड न झाल्याने वर्धा जिल्ह्याचे पर्यावरणीय संतुलन बिघडले आहे. परिणामी, यावर्षी जिल्ह्यात तापमानात लक्षणीय वाढ नोंदवली जात असून, इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत वर्धा अधिक ‘उष्ण पट्टा’ बनत चालल्याचे चित्र समोर येत आहे.
पूर्वी रस्त्यालगत उभे असलेले घनदाट वृक्ष, शेतांच्या कडेला असलेली हिरवाई आणि नैसर्गिक सावली यामुळे वातावरणात थंडावा टिकून राहत होता. मात्र, महामार्ग विस्ताराच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडल्याने हा नैसर्गिक थरच नाहीसा झाला. झाडांची संख्या घटल्याने सूर्याची किरणे थेट जमिनीवर पडत असून, जमिनीचे तापमान झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे दिवसाच्या वेळेत उष्णतेची तीव्रता अधिक जाणवू लागली असून रात्रीसुद्धा तापमान कमी होत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, झाडांची संख्या कमी झाल्यास ‘हीट आयलंड इफेक्ट’ तयार होतो, ज्यामुळे त्या भागातील तापमान आजूबाजूच्या क्षेत्रांपेक्षा अधिक वाढते. वर्धा जिल्ह्यात सध्या हाच परिणाम दिसून येत आहे. उष्णतेच्या वाढत्या लाटेमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, उष्माघात, डिहायड्रेशन, चक्कर येणे, थकवा यांसारख्या समस्या वाढल्या आहेत. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि शेतमजूर वर्ग सर्वाधिक धोक्यात आला आहे.
वाढलेल्या तापमानाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्रालाही बसत आहे. जमिनीतील ओलावा कमी होत असल्याने पिकांची वाढ खुंटत आहे. पाण्याचे स्रोत जलद गतीने आटत असून, विहिरी आणि तलावांतील पाणीपातळी घटत आहे. परिणामी, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होत चालला आहे. जैवविविधतेवरही या परिस्थितीचा परिणाम होत असून, पक्षी व लहान प्राण्यांचे अधिवास नष्ट होत आहेत.
महामार्ग प्रकल्प राबवताना संबंधित यंत्रणांकडून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवडीचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात झाडे लावली गेल्याचे किंवा लावलेली झाडे टिकवली गेल्याचे चित्र दिसत नाही. अनेक ठिकाणी केवळ औपचारिकता म्हणून लागवड करण्यात आली, पण त्याची निगा राखली गेली नाही. त्यामुळे पर्यावरणीय नुकसान अधिकच वाढले आहे.
या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. “विकासाच्या नावाखाली झाडे तोडली, पण त्याची भरपाई केली नाही. आज उष्णतेचा त्रास आम्हालाच सहन करावा लागत आहे,” अशी भावना व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करणे, लावलेल्या झाडांची किमान पाच वर्षे निगा राखणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग वाढवणे आणि ‘ग्रीन कॉरिडॉर’सारख्या संकल्पना प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वर्धा जिल्हा पुढील काही वर्षांत अधिक उष्ण आणि राहण्यास कठीण असा प्रदेश बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, वाढते तापमान हे केवळ हवामानातील बदल नसून मानवनिर्मित संकट आहे. वेळेत उपाययोजना न केल्यास या उष्णतेचा फटका येणाऱ्या पिढ्यांनाही बसणार आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखणे हीच आजची सर्वात मोठी गरज ठरत आहे.
