वर्धा : राज्यातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असून, यामुळे हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेष म्हणजे ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागात शासकीय अतिक्रमित जागेवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात तातडीने अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अर्ज न करणाऱ्या तसेच अपात्र व्यक्ती किंवा संस्थांची अतिक्रमणे पुढील कारवाईसाठी पात्र ठरणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयानुसार, ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णतः विनामूल्य नियमित केले जाणार आहे. ५०० ते १५०० चौरस फुटांदरम्यानच्या क्षेत्रासाठी पहिल्या ५०० चौरस फुटांनंतरच्या अतिरिक्त भागावर प्रचलित बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारली जाईल. मात्र १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमणांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. प्रक्रिया पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर, उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरस्तरावर आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामीण स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे या समित्यांसाठी बंधनकारक राहणार आहे.
दरम्यान, नदीपात्र, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन, धोकादायक क्षेत्रे तसेच गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेअंतर्गत १५ एप्रिल ते १ मे २०२६ दरम्यान अतिक्रमणांची प्राथमिक यादी तयार करण्यात येणार आहे. १ मे रोजी ग्रामसभेत या यादीचे वाचन होणार असून, १ ते १५ मेदरम्यान अंतिम यादी निश्चित केली जाईल. त्यानंतर प्राप्त अर्जांवर २१ दिवसांच्या आत समितीमार्फत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती तहसीलदार, देवळी यांनी दिली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून अनिश्चिततेत जगणाऱ्या कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लागणार असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
