पवनार : पवनार-सेवाग्राम मार्गावरील पाणीगळतीचा गंभीर प्रकार उघडकीस आणून काही दिवस उलटले असले तरीही प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जलसंकटाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या गावांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत असताना, दुसरीकडे मात्र दररोज लाखो लिटर पाणी रस्त्यावर वाहून जात असल्याचे चित्र आजही कायम आहे. वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे बातमी प्रसिद्ध होऊनही संबंधित विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या मार्गावरील पाइपलाईनमधून होणारी गळती इतकी मोठ्या प्रमाणात आहे की, पाणी थेट रस्त्याच्या कडेला ओघळत वाहत आहे. या सततच्या पाण्यामुळे रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असून चिखल आणि घसरड्या परिस्थितीमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. तरीदेखील संबंधित यंत्रणा याकडे पूर्णपणे डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येते. स्थानिकांनी अनेकदा तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीही दखल घेतली गेली नाही, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे.
दरम्यान, परिसरातील अनेक गावांमध्ये भीषण जलटंचाई निर्माण झाली आहे. महिलांना पाण्यासाठी लांब अंतर पायपीट करावी लागत आहे, तर काही ठिकाणी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. अशा बिकट परिस्थितीत एकीकडे पाण्याचा थेंब-थेंब जपून वापरण्याची वेळ नागरिकांवर आली असताना, दुसरीकडे लाखो लिटर पाणी विनाकारण वाया जात असल्याचे चित्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवणारे ठरत आहे.
बातमी प्रसिद्ध होऊनही प्रशासनाला जाग का आली नाही? “गळती दुरुस्त करण्यासाठी जबाबदार कोण? जलसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही बेपर्वाई का? असे अनेक सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत. मात्र या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने संताप आणखी वाढत आहे.
स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवकांनी तात्काळ गळती दुरुस्त करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. पाणी ही अत्यंत मौल्यवान नैसर्गिक संपत्ती असून, त्याचा अपव्य रोखणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असताना प्रत्यक्षात मात्र पूर्णतः उदासीनता दिसत आहे.
एकीकडे जलसंकटाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तर दुसरीकडे प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे “जलवाया”चा कळस गाठला जात आहे. त्यामुळे “जल आहे तरच जीवन” हा संदेश केवळ घोषणांपुरताच मर्यादित राहिला आहे का, असा संतप्त सवाल आता जनतेकडून विचारला जात आहे.
