करवाढीचा हल्ला! वाहनधारकांच्या खिशावर सरकारचा डल्ला ; महागाईत होरपळलेल्या जनतेवर नवा आर्थिक घाव ! दुप्पट शुल्कामुळे वाहनधारकांमध्ये रोष

राहुल खोब्रागडे

वर्धा : राज्य सरकारने मोटार वाहन करात केलेल्या मोठ्या वाढीमुळे राज्यभरातील वाहनधारकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. आधीच महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर, विमा आणि दैनंदिन खर्चामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांवर आता सरकारने आणखी एक आर्थिक घाव घातल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

जुन्या वाहनांवर पर्यावरण कराच्या नावाखाली यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात शुल्क वाढवण्यात आले होते. मात्र, आता त्याच करात जवळपास दुपटीने वाढ केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या नावाखाली सरकार किती वेळा कर वाढवणार? असा संतप्त सवाल वाहनधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

नवीन निर्णयानुसार दुचाकी, पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांवरील पर्यावरण करात लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून हा कर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. त्यामुळे हजारो रुपयांचा अतिरिक्त बोजा एकाच वेळी नागरिकांच्या खिशावर पडणार आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबे, छोटे व्यापारी, डिलिव्हरी सेवा देणारे कामगार, शेतकरी आणि रोजंदारीवर जगणारे नागरिक यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार असल्याचे चित्र आहे.

सरकार या निर्णयाचे समर्थन प्रदूषण नियंत्रण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या कारणाने करत असले तरी, प्रत्यक्षात हा निर्णय नागरिकांना जबरदस्तीने नवीन वाहन खरेदीकडे ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका होत आहे. कारण इलेक्ट्रिक वाहने अजूनही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत. चार्जिंग सुविधांचा अभाव, जास्त किंमत आणि मर्यादित पर्याय यामुळे नागरिकांना हा पर्याय व्यवहार्य वाटत नाही.

राज्याला दरवर्षी सुमारे ९६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र, नागरिकांच्या मते हा महसूल नव्हे तर जनतेच्या खिशावरचा सरळ हल्ला आहे. अनेकांनी संतप्त प्रतिक्रिया देताना रस्त्यांची अवस्था खराब, वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत, मग आम्ही एवढा कर का भरावा? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, सरकारने या निधीतून रस्ते सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि आरटीओ सेवांमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात यापूर्वीही असेच दावे करण्यात आले होते. मात्र, जमिनीवर परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा दिसून आलेली नाही, ही बाब नागरिकांच्या नाराजीला अधिक खतपाणी घालत आहे. या पार्श्वभूमीवर विविध वाहनधारक संघटना आणि नागरिकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली असून, करवाढ त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे.

एकूणच, सरकारच्या या निर्णयामुळे महसूल वाढीचा उद्देश साध्य होईल का, हे पुढे स्पष्ट होईल, मात्र सध्याच्या घडीला सामान्य नागरिकांच्या मनात तीव्र असंतोष आणि अन्यायाची भावना निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

किती वाढ झाली?

नवीन निर्णयानुसार जुन्या व प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. दुचाकी वाहनांसाठी हा कर ₹२,००० वरून ₹४,००० पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पेट्रोल वाहनांवर ₹३,००० वरून ₹६,००० पर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. डिझेल वाहनांसाठी हा कर ₹३,५०० वरून ₹७,००० पर्यंत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा कर एकरकमी पाच वर्षांसाठी भरावा लागणार आहे. यामुळे एकाच वेळी हजारो रुपयांचा बोजा वाहनधारकांवर पडणार आहे. आधीच वाढलेल्या खर्चात ही वाढ नागरिकांसाठी मोठा आर्थिक ताण ठरणार आहे.

प्रतिक्रिया….

रतिश सवाई, सामाजिक कार्यकर्ता वर्धा

टीप : प्रतिनिधीक छायाचित्र