मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सवलतीच्या तिकीट योजनांसंदर्भात नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या संभ्रमानंतर शासनाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. सध्या तरी एसटी प्रवासासाठी NCMC स्मार्टकार्डची सक्ती करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना विविध प्रकारच्या सवलती राज्य परिवहन महामंडळाकडून दिल्या जातात. ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, महिलांना अर्ध्या दरात तिकीट, दिव्यांग व विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात पास अशा योजना सध्या लागू आहेत. या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी NCMC कार्ड बंधनकारक करण्यात आल्याचे विधान राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतेच पत्रकार परिषदेत केले होते. त्यानंतर संबंधित बातम्या विविध माध्यमांतून प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) यांनी अधिकृत सोशल मीडियाद्वारे स्पष्टीकरण देत सांगितले की, NCMC स्मार्टकार्डची नोंदणी प्रक्रिया प्रत्येक आगारात सुरू करण्यात आली असली, तरी सध्या एसटी प्रवासासाठी या कार्डची सक्ती नाही. प्रवाशांनी गैरसमज करू नये, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. ही माहिती एसटीचे सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी रोहन देसाई यांनी दिली.
दरम्यान, राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क संचालनालयानेही स्पष्ट करताना म्हटले आहे की, सवलतीच्या एसटी तिकिटांसाठी NCMC कार्ड सध्या अनिवार्य नाही. ते अनिवार्य असल्याचा सोशल मीडियावरील दावा चुकीचा व दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे मंत्रीस्तरावर झालेल्या घोषणेनंतर प्रसिद्धी विभागाकडून देण्यात आलेल्या स्पष्टीकरणामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आणि संभाव्य अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने भूमिका मवाळ केल्याची चर्चा आहे. NCMC कार्डसाठी सुमारे १९९ रुपये शुल्क आकारले जाणार असून त्यात किमान १०० रुपयांचा शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक असल्याची माहिती समोर आली होती. तसेच रिचार्ज ५० रुपयांच्या पटीत करावा लागणार असल्याने ग्रामीण व सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी ही अट जाचक ठरू शकते, अशी टीका होत होती.
एकीकडे सवलतीच्या योजनांचा लाभ कायम ठेवण्याचा शासनाचा दावा असताना, दुसरीकडे कार्डसक्तीबाबतचा संभ्रम निर्माण झाल्याने प्रवाशांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सध्या तरी NCMC कार्ड ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट झाले असले, तरी पुढील काळात शासन याबाबत कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.
