वर्धा : आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत राज्यात प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना एक जिल्हा एक उत्पादन या आधारावर राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक गट लाभार्थ्यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूकीकरीता अनुदान देण्यात येणार आहे.
अर्जदाराचे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करणे व त्यास बँक कर्ज मंजूरी मिळण्याकरीता गती देण्यासाठी कृषि विभागाच्या वतीने दि.18 जानेवारी पर्यंत अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजूरी पंधरवाडयाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पंधवाडयात शेतकरी, शेतकरी समुह गटांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.
योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली व गुंतवणूकी करीता प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के व कमाल 10 लक्ष रुपये तसेच गट लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिजभांडवल, मार्केटींग व ब्रँडींग आणि प्रशिक्षण या घटकाकरीताही लाभ दिला जाणार आहे.
सन 2021-22 साठी योजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणूक करीता 5 हजार 3 वैयक्तिक उद्योगांना तसेच 264 स्वयंसहाय्यता गट, 72 शेतकरी उत्पादक कंपन्या व 20 सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. 30 डिसेंबर पर्यंत जिल्हयात 6 हजार 188 लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला असून त्यापैकी 1 हजार 600 सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले असून 1 हजार 250 आराखडे बँक मंजूरीसाठी बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. बॅकांकडून कर्ज मंजूरीस सुरवात झाली असून आता पर्यत 120 प्रकल्पांना कर्ज मंजूरी मिळाली आहे.
पंधरवाडया दरम्यान शेतकरी व स्वयंसहायता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या MIS पोर्टलवर नोंदणी करुन अर्ज सादर करावे. यासाठी सविस्तर आराखडे तयार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली असून प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवा शुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी संबधित तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.
