आर्वी : दहा लक्ष रुपयांच्या कर्जावर लावण्यात येत असलेली जीएसटीची अट ताबडतोब शिथिल करावी अशी मागणी आर्वी तालुक्‍यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार युवक छोटा, मोठा उद्योग करण्यासाठी कर्जाचा पर्याय निवडतात. जिल्हा उद्योग केंद्र, खादी ग्रामोद्योग वा. विविध महामंडळाचे राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी फायनान्स कंपनीच्या माध्यमातून कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडतात. परंतु सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्जासाठी १८ % जी. एस. टी. भरावा लागतो तसे बँकांकडून सांगितले जाते. एक लाखावर १८ हजार म्हटले तर पाच लाखावर नव्वद हजार आणि दहा लाखावर एक लाख अंशी हजार रुपये अरावे लागतात, ही बाब अडचणीची ठरणारी आहे.
पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांना दहा लक्ष रुपयांपर्यंतच्या मर्यादित कर्जावर सूट देण्यात यावी. सुशिक्षित बेरोजगारांनी कोणत्याही बँकेकडून किंवा ग्रामोद्योग कडून घेतलेले कर्ज जीएसटी कपात न करता पूर्ण देण्यात यावे अशी मागणी बेरोजगारांनी पंतप्रधानांकडे केली असून शासन यावर काय कारवाई करते याकडे लक्ष लागले आहे.
