वर्धा : राज्यात मिशन सुधार अभियानांतर्गत शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण करण्याची व्यापक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. मृत, दुबार तसेच संशयास्पद लाभार्थ्याची नावे वगळण्यावर शासनाचा भर आहे. आधार क्रमांक त यंत्रणेमधील माहितीच्या आधारे जिल्हानिहाय संशयास्पद लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीनुसार पुरवठा विभागाकडून घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी सुरू असल्याची माहिती आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांची नावे वाळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थ्यावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. पात्र लाभार्थ्यांनाच शिधा मिळावा, हा शासनाचा यामागचा उद्देश आहे.
घरोघरी जाऊन तपासणी
संशयास्पद लामार्थ्यांच्या यादिनुसार पुरवठा निरीक्षक प्रत्यक्ष घरोघरी भेट देत तपासणी करत आहेत.
यंत्रणेतील माहिती, आधार क्रमांकाचा ‘आधार’
संपूर्ण मोहिमेत आधार क्रमांक मुख्य आधार मानला जात आहे. विविध यंत्रणांमधील माहिती एकत्र करून पडताळणी होत आहे. डेटामधील तफावत शोधण्यासाठी तांत्रिक प्रणालीचा वापर केला जात आहे. यामुळे चुकीच्या नोंदी समोर येत आहेत.
अंतिम अधिकार तहसीलदारांना
अपात्र लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याचे अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. तपासणी अहवालाच्या आधारे निर्णय घेतला जाणार आहे. तक्रारी असल्यास त्यावर सुनावणीची तरतूद आहे. अंतिम आदेशानंतरच नाव वगळले जाणार आहे.
