वर्धा : शाहराशेजारील अकरा ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात विविध शेतजमिनीचा बोगस अकृषक आदेश (एनए) पुढे करून तब्बल १९ हजार ८६३ व्यक्तींची फसवणूक केल्याचे धक्कादायक वास्तत महसूल विभागाने 3७२ प्रकरणांची चौकशी केल्यावर पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे काही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने झालेल्या या गौडबंगालामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला आहे.
तत्कालीन उपविभागीय महसूल अधिकारी पी. शिवशंकर यांना काही प्रकरणात संशय आल्याने त्यांनी भूमाफियांकडून राबविली जात असलेली ही मनमर्जी नेमकी काय याचा शोध घेण्यासाठी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्या कार्यकाळात उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत चौकशी समिती गठित करण्यात आली.
या चौकशी समितीने वर्धा शहराशेजारील पिपरी (मेघे, आलोडी, नालवाडी, म्हसाळा, चितोडा, बोरगाव (मेघे), सावंगी (मेघे), सिंदी (मेघे), उमरी (मेघे), दत्तपूर तसेच सेवाग्राम ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येणाऱया 3७२ प्रकरणांची चौकशी केली. या चौकशीत काही भूमाफिया आणि शासकीय अधिकारी यांच्या साटेलोट्यानेच तब्बल एकूण 3६६ सर्व्ह क्रमांकावरील ५७० हेक्‍टर आर होतजमीन बोगस दस्तऐवजाच्या जोरावर अकृषक दर्शविण्यात आल्याचे तसेच एकूण १९ हजार ८६३ प्लॉटधारकांची फसवणूक केल्याचे पुढे आले आहे.
