वर्धा : जिल्ह्यातील शेतकरी आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेती मशागतीची कामे आणि आर्थिक नियोजन यासाठी शेतकरी सध्या धावपळ करत असताना दुसरीकडे बाजारात निकृष्ट बियाणे, बनावट खते आणि कृषी साहित्याचा सुळसुळाट वाढल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, याच काळात कृषी विभाग आणि गुणनियंत्रक विभागाकडून व्यापक तपासणी मोहीम राबविणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात प्रशासनाची भूमिका अत्यंत निष्क्रिय असल्याचा आरोप शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी मे महिन्यात कृषी विभागाने जिल्ह्यातील कृषी केंद्रे, गोदामे आणि खत-बियाणे विक्री केंद्रांची तपासणी करून उपलब्ध साठा, गुणवत्तेची पडताळणी आणि दर नियंत्रणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. तसेच निकृष्ट किंवा बनावट साहित्याची विक्री रोखण्यासाठी गुणनियंत्रक विभागाने नमुने तपासणीसाठी पाठविणे, अचानक छापे टाकणे आणि परवानाधारक विक्रेत्यांची चौकशी करणे अपेक्षित असते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक भागांत शेतकऱ्यांना महागड्या दराने संशयास्पद बियाणे आणि खते विकली जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक कृषी केंद्रांमध्ये बियाण्यांचे कृत्रिम टंचाईचे वातावरण निर्माण करून जादा दराने विक्री होत असल्याची चर्चा सुरू आहे. काही शेतकऱ्यांच्या मते, कंपनीचे नाव मोठे असले तरी बियाण्यांची गुणवत्ता अत्यंत खराब निघते. उगवण कमी झाली तर शेतकरी कुणाकडे न्याय मागणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. काही ठिकाणी मुदतबाह्य किंवा निकृष्ट खतांचा पुरवठा होत असल्याचाही संशय व्यक्त होत आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, गुणनियंत्रक विभागाकडून वेळोवेळी कारवाईचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्यात किती कृषी केंद्रांची तपासणी झाली, किती नमुने अपात्र ठरले आणि किती विक्रेत्यांवर कारवाई झाली याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येत नाही. शेतकरी फसला की अहवाल तयार होतात; पण बनावट माल विकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई का होत नाही? असा संतप्त सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत.
याच काळात शेतकऱ्यांना आणखी एका मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. वाढते तापमान, पावसाची अनिश्चितता आणि बाजारातील वाढलेले दर यामुळे पेरणीपूर्वीच शेतकरी आर्थिक तणावाखाली आला आहे. अनेक शेतकरी कर्ज काढून बियाणे आणि खते खरेदी करत आहेत. अशा वेळी निकृष्ट साहित्य मिळाल्यास संपूर्ण हंगाम धोक्यात येऊ शकतो. दुबार पेरणीची वेळ आल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मे महिन्यातच प्रशासनाने कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. प्रत्येक तालुक्यात विशेष तपासणी पथके तयार करून कृषी केंद्रांवर छापे टाकावेत, बनावट बियाणे आणि खत विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि दोषी कंपन्यांचे परवाने रद्द करावेत, अशी मागणी होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी अधिकृत दरसूची सार्वजनिक करणे, नमुना तपासणी अहवाल जाहीर करणे आणि हेल्पलाईन सुरू करण्याची मागणीही पुढे येत आहे.
विशेष म्हणजे, शासन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करत असताना दुसरीकडे पेरणीपूर्वीच शेतकरी निकृष्ट कृषी साहित्याच्या विळख्यात अडकत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. जर मे महिन्यातच प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी फसवणुकीचे बळी ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
गुणनियंत्रक विभागाच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह…
जिल्ह्यात निकृष्ट बियाणे आणि बनावट खतांचा सुळसुळाट वाढत असताना गुणनियंत्रक विभागाची कारवाई मात्र अत्यंत संथ असल्याचे दिसून येत आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असतानाही कृषी केंद्रांवरील प्रभावी तपासण्या आणि छापेमारी होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक करूनही शेतकरी फसवणुकीचे बळी ठरत आहेत, तर दोषींवर कठोर कारवाई होत नसल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्यानंतरच विभाग जागा होणार का? असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
शेतकरी प्रतिक्रिया :
बाजारात निकृष्ट बियाणे व बनावट खते खुलेआम विकली जातात. पेरणीनंतर उगवण झाली नाही तर शेतकऱ्याने आत्महत्या करायची का? गुणनियंत्रक विभागाला हे सर्व दिसत नाही का, की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे? जर वेळेत कठोर कारवाई झाली तर शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आज शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
