वर्धा : वर्षभरापासून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे विविध अनुदानाचे अर्ज प्रलंबित आहे. अर्ज शासनाच्या दिलेल्या निकषाच्या आधारे तपासून निकाली काढण्याबाबत मंडळाच्यावतीने आदेशित करण्यात आले होते. मात्र, येथील कामगार अधिकारी नियमबाह्य पद्धतीने कामगारांचे अर्ज नामंजूर करीत आहे. या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप असंघटीत कामगार आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष उमेश अम्निहोत्री यांनी बुधवारी (दि. 27) कामगार आयुक्‍तसह जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
लोकसभा आचारसंहिता काळात प्रलंबित असलेले नोंदणीकृत पात्र बांधकाम कामगारांचे अर्ज तपासून निकाली काढण्याबाबत सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांना मंडळाच्यावतीने आदेशित करण्यात आले होते. तरीही एक वर्षांपासून ते. आजपावेतो नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे विविध अनुदानाचे अर्ज अद्यापही प्रलंबित आहे. याबाबत तक्रारी दाखल केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत कामगार आयुक्त यांनी कामगार अधिकारी वर्धा यांच्यावर नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत आक्षेप घेतला होता. प्रलंबित विविध अनुदानाचे अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश सरकारी कामगार अधिकारी वर्धा यांना देण्यात आले. त्याच अगुषंगाने गाने सरकारी कामगार अधिकारी वर्धा नी संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याच्या नावे कार्यालयीन आदेशकडून प्रलंबित अर्जाचा निपटारा करण्याबाबत आदेशित केले. मात्र, ही बाब नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या पचनी पडली नाही. कार्यालयीन आदेश हातात येताच त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांचे अर्ज नामंजूर केले जात आहे.
शेकडो बांधकाम कामगारांचे अर्ज रद्द करण्यात आले. त्यामध्ये देवळी तालुक्यातील सीमा निलेश मानकर या नोंदीत महिला बांधकाम कामगाराने स्वतःचा प्रसूती लाभ मिळविण्याकरिता 23 ऑगस्ट 2023 रोजी अर्ज दाखल केला होता. तो ही रद्द करण्यात आला. समाज कल्याणकडून शैक्षिणक लाभ मिळाला नसल्याचे बांधकाम कामगारांमध्ये रोष विविध अनुदानाचे अर्ज कामगार कार्यालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या येथील कामगार अधिकारी अर्जाचा निपटारा करत नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. विविध योजनांचे अनुदान बांधकाम कामगारांना मिळत नाही. येथील कामगार अधिकारी हे नियमबाह्य अर्ज नामंजूर करीत असल्याने कामगारांमध्ये चांगला रोष व्यक्‍त होत आहे. शाळेकडून प्रमाणपत्र आणून जोडावे, असे कारण टाकून अर्ज रद्द करण्यात आले. कामगार आयुक्त यांच्या आदेशाची अवेळना केल्या प्रकरणी व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे विनिध अर्ज रद्द करण्यात आले. याची कसून चौकशी व्हावी, प्रकरणी संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
