वर्धा : नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासह इतर मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवार 23 व गुरुवार 24 फेब्रुवारीला दोन दिवसीय राज्यव्यापी संप पुकारला आहे. या संपास विविध जनसंघटनांनी समर्थन दिले आहे. खाजगीकरणाच्या नावे केंद्र सरकार राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत असून, जुनी पेन्शन योजना बंद करून फसवी नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
कर्मचारी भरती बंद केल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे बेरोजगारी प्रचंड वाढून नव्या शिक्षित तरुणांना रोजगार मिळणे बंद झाले आहे. त्यासाठी किमान पेन्शनमध्ये केंद्रासमान उचीत वाढ करा, सर्वांना किमान वेतन देऊन सेवा नियमित करावी, शासकीय विभागात खासगीकरणास विरोध, रिक्‍त पदे तत्काळ भरा, भत्ते केंद्रासमान द्या, चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांचे तत्काळ निराकरण करा, नित्रत्तीचे वय 60 वर्षे करा, यासह विविध मागण्या आहेत. या संपात कर्मचा-यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाने केले आहे.
