दिनेश बनकर
कार्यकारी संपादक
दखल न्यूज भारत
गडचिरोली :-राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना दिले असून ही बाब स्थानिक जिल्ह्यातील लोकांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे विकास विभागाचे प्रशासक नेमण्यात संदर्भातील 13 जुलै चे पत्र रद्द करून प्रशासक म्हणून जुन्याच सरपंचांना नेमण्यात यावे व प्रशासक नेमणूक संदर्भात शिफारशीचा अधिकार स्थानिक आमदारांना देण्यात यावा अशी मागणी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे मा. मुख्यमंत्री , मा.ग्राम विकास मंत्री व मा. विरोधी पक्षनेते यांना पत्राद्वारे केली आहे.
13 जुलै च्या ग्रामविकास विभागाच्या पत्राने राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्यासाठी पालकमंत्री यांनी सल्ला दिलेल्या व्यक्तींची नेमणूक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी असे नमूद केले आहे परंतु अनेक जिल्ह्यातील पालकमंत्री हे स्थानिक नसून बाहेर जिल्ह्यातील आहेत .त्यांना जिल्ह्यातील स्थानिक लोकांच्या कार्यक्षमतेची सामाजिक चारित्र्याची व कर्तृत्वाची माहिती नाही. त्यामुळे अनेक चुकीचे प्रशासक नेमण्याची दाट शक्यता आहे
स्थानिक आमदाराला आपल्या तालुक्यातील प्रत्येक गावाचा, त्यातील लोकांचा उत्तम अभ्यास असून त्यांच्या शिफारशीनुसार प्रशासक म्हणून जुन्याच सरपंचांना नेमण्यात यावे जेने करुन ग्रामपंचायतींना उत्तम कार्यक्षम प्रशासक मिळेल त्यामुळे ग्रामविकास विभागाचे 13 जुलै चे प्रशासक नेमण्या विषयीचे पत्र तातडीने रद्द करावे व त्याऐवजी स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीनुसार प्रशासक नेमण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे अशी मागणी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना. उद्धवजी ठाकरे, ग्राम विकास मंत्री मा.हसनजी मुश्रीफ, राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते मा. देवेंद्रजी फडणवीस व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते मा. प्रवीणजी दरेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे
