वर्धा : यंदाच्या वर्षी जिल्ह्याला खरीप हंगामात ८५० कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांना पीककर्ज म्हणून वाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, आतापर्यंत २२ बँकापैकी केवळ बँक ऑफ इंडिया आणि आरआरबी/व्हीकेजीबी या दोन बँकानीच ५० टक्केच्यावर पीक कर्जाचे लक्ष पूर्ण केले आहे. तर उर्वरित बँका कासवगतीचाच अवलंब करीत असल्याने पीककर्ज वाटपात हयगय करणाऱ्या बँकांवर कायदेशीर कार्यवाही करीत बँकांचा परवाना रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची कठोर भूमिका जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी स्पष्ट केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून आता जिल्हा अग्रणी बँकेकडून पीककर्ज वाटपात हयगय करणाऱ्या सुमारे १६ बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार आहे. लेखी उत्तर मिळताच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात पुढील कार्यवाही होणार आहे.
जिल्ह्यात २२ बँकांच्या १४१ शाखा
जिल्ह्यात खासगी व शासकीय अशा एकूण २२ बँका असून त्यांच्या शहरी व ग्रामीण भागात तब्बल १४१ शाखा आहेत. जिल्ह्याला पीककर्जाचे उद्दिष्ट प्राप्त झाल्यावर प्रत्येक बँकेला पीककर्ज वाटपासंदर्भात उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पीककर्ज वाटप प्रक्रियेत काही बँकांनी चांगली कामगिरी केली आहे तर काहींनी कासवगतीचाच अवलंब केल्याने जिल्ह्याचा पीककर्ज वाटपाचा टक्का ४० वर स्थिरावल्याचे बोलले जात आहे.
खासगी बँकांचे काम ढेपाळलेलेच
पीककर्ज वाटपात काही बँकांची कामगिरी समाधानकारक असली तरी सुमारे १६ बँक शाखांची कामगिरी अतिशय ढेपाळलेली असल्याने त्यांना आता कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. यात बहुतांश खासगी बँका असून ॲक्सिस बँकेचा यात समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. या बँकेने केवळ १० टक्केच पीककर्ज वाटप केल्याची नोंद अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
शेतकऱ्यांनी पीककर्जाचा लाभ घ्यावा
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळीच पतपुरवठा उपलब्ध व्हावा म्हणून जिल्ह्याला यंदा पीककर्ज वाटपाचे ८५० कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनीही नजीकच्या बँक शाखेत जाऊन पीककर्जासाठी आवेदन सादर करावे. कुठलीही अडचण येत असल्यास बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकांना भेटून शंकांचे समाधान करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
