आर्वी : कोरोनाकाळाच्या महामारीतही महागाईचा चांगळाच भडका उडाला आहे. अशातच केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्के वाढ केली आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ केली जात असून शेतकऱ्यांना मात्र हमीभाव मिळविण्यासाठी आयुष्य झिजवावे लागते. त्यामुळे सरकारच्या मेहरबानीने कर्मचारी मालामाल आणि महागाईने सर्वसामान्यांचे हाल, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होऊ लागल्या आहेत.
देशात इंधन दरवाढ झाल्याने त्याचा परिणाम महागाईवर पडला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले असून, नित्य वापरातील वस्तू घेतानाही विचार करावा लागत आहे. या महागाईंच्या झळा सर्वांना सहन कराव्या लागत असताना केंद्र शासनाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ११ टक्के वाढ करून तो २८ टक्के केला आहे; पण सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागल्याने हाल होत असल्याने सरकारी कर्मचारी तुपाशी आणि शेतकरी राजा उपाशी, अशी ओरड सर्वसामान्यांकडून होत आहे. कोरोनाकाळात तुटपुंज्या पगारावर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. काही कंपन्यांनी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात केली.
त्यामुळे त्यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविण्याकरिता तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सरकार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करून महागाईचा भार सर्वसामान्यांवर टाकत आहे. शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही, त्याच्या शेतमालाला हप्तीभाव मिळत नाही, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्यास सरकार तयार नाही. मात्र, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ होत असल्याने हा देश कृषिप्रधान आहे का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे. याचा शासनाकडून विचार होण्याची गरज आता सर्वस्तरातून व्यक्त होत आहे.
