(भाग… क्रमशः…)
प्रदीप राई भि.रामटेके
मुख्य संपादक
गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतूकीस प्रतिबंध करण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजनांसबंधी वेळोवेळी महाराष्ट्र शासनाद्वारे सुचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच सबंधीत अधिनियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणाही करण्यात आलेल्या आहेत.असे असताना,गौण खनिजाच्या अवैधरित्या होत असलेल्या उत्खनन व वाहतूकीबाबत तसेच सबंधीत कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चंद्रपूर जिल्ह्यात स्पष्ट दिसते आहे.यामुळेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील गौण उत्खननाच्या अवैध उत्खनन ववाहतूकीस प्रतिबंध घालण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील संबंधित यंत्रणा कुचकामी व अयशस्वी ठरली आहे.
स्थानिक पातळीवर वाळू अथवा इतर गौण खनिजांची चोरी रोखण्यासाठी भरारी पथके नेमावीत,असे शासनाचे १४ जून २०१७ च्या परिपत्रकान्वये निर्देश असताना,स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पोलिस-महसूल-परिवहन या तिन्ही खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असलेले भरारी पथके नेमण्यात येत नसल्याचे सुध्दा पुढे आले आहे.”चोर चोर मावश भाऊ,असी एक मन प्रचलित आहे…या मनीचा प्रत्यय चंद्रपूर जिल्ह्यात येतो आहे.
जिल्हाधिकारी व सबंधीत तहसीलदार हे भरारी पथकांचे समन्वयक असतात.समन्वयकांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळू व इतर गौण खनिजांच्या चोरीची संभाव्य ठिकाणे निश्चित करुन त्या ठिकाणी अचानक धाडी टाकाव्यात व वाळू/इतर गौण खनिजांचे ज्या ठिकाणी अवैध अथवा अनधिकृतरित्या उत्खनंन अथवा वाहतूक होत असल्याचे आढळेल तेथे संबंधितांविरुद्ध दंडनिय तसेच मुद्देमाल जप्तीची कारवाई करावी व त्यांच्याकडून नियमानुसार स्वामित्वधन अधिक दंडाची रक्कम वसूल करावी,असे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
अवैधरित्या उत्खनना संबंधाने महाराष्ट्र राज्याचे स्पष्ट निर्देशीत धोरण असतांना,”सबंधीत अधिकारी व कर्मचारी,”हे,”महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकान्वये निर्देशांची खिल्ली उडवित असल्याचे चित्र आहे.
चिमूर तालुकातंर्गत गौण उत्खननाचे अवैधरीत्या उत्खनंन राजरोस होत असताना,स्थनिक अधिकारी मुंगगिळून चूप बसले आहेत व अवैधरित्या गौण खनिज उत्खननाच्या उत्खनंनाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत,एवढे निश्चित….
